Citymakers for Justice in Dharamshala: Public Event, 23rd and 24th June 2017

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Charan Khad Basti Punarwas Samiti, Dharamsala and Kangra Citizens Rights Group presents

CityMakers for Justice in Dharamshala

A Photo Exhibition and Public Event

1500 people, who were earning a living through rag picking, boot polish, street vending and labor work were evicted from Charan Khad, Dharamsala on 16-17 June 2016. After a year despite appeals to the MCD for rehabilitation, the evictees are still unsettled. This event was held in Dharamshala and Mcloedganj to mark the one year anniversary of Charan Khad Slum Demolition and tell the Charan story to raise public awareness on 23rd and 24th June 2017. A memorandum signed by citizens will be sent to the Commissioner of the Municipal Corporation Dharamshala with an appeal for the immediate rehabilitation of the displaced community


Does the Dharamshala Smart City have no place for the poor?

Are the poor and homeless not a part of the city?
Is being a citizen of India not sufficient for homeless to be provided shelter?

At the time of independence, we as a nation adopted a constitution. This constitution states that ‘Right to life’ is the fundamental right of every citizen. The right to shelter is already vested in the rights to life and livelihood. The constitution considers all citizens as equals.

Once upon a time, there was was a settlement at Charan..

A year ago, on June 17, the Municipal Corporation of Dharmshala launched a slum demolition drive at Charan Khad evicting 1500 people. Residing in shanties in the Charan Khad area for more than 3 decades, these migrants from Rajasthan and Maharashtra belonging to the Scheduled Caste have been working as rag pickers, street vendors and daily wage laborers to earn a living. The eviction was carried out on the grounds that the practice of open defecation by slum dwellers was a public hazard when for last 30 years they have not been provided any sort of sanitation or basic facilities. The worst part is they were evicted without providing any rehabilitation. Post-eviction these families were scattered in the outskirts of the city – Seela Chowk, Dagwar, Chetru. Women, disabled and elderly were on the streets in monsoons whereas children had to be pulled out of schools in the middle of exams. Helpless under such circumstances, some of them set up shanties whereas others stuffed their families into one rented room close to 10 kms outside Dharasmshala. The Municipal Corporation Dharamshala has justified that they carried out the eviction “because the High Court ordered it”. However, this is not the case. The petition in the High Court was filed by a representative of the community appealing for a stay on the eviction. The High Court in May 2016 had ordered that the respondents may“act in accordance with the law”. The MCD used this order to evict the Charan dwellers. It is important to note that there are many a dwellings and constructions in Dharamshala that are illegal. Further, there are several other activities, like garbage dumping, septic tanks which are a massive threat to the water sources in the city. Also, recent studies have shown that illegal constructions and the unplanned construction of septic tanks is causing landslides in Upper Dharamshala. Howcome the MCD chose to only take urgent action against the Charan dwellers? This we feel shows the bias of the authorities against us.

In its final order the High Court said that the affected community can approach the appropriate authorities for “grievance redressal”.It has been a year since the demolition and about 100 families are still around and seeking rehabilitation. Organized under the banner of Charan Khad Basti Punarwas Samiti they are demanding rehabilitation in or around the city so that they can access the city to earn their wages and support their livelihoods.

Authorities attitude towards the displaced…

In spite of numerous and continuous appeals from Charan Khad Basti Punarwas Samiti for rehabilitation, MCD and other district authorities have been silent. No response has been received on the applications filed under PMAY. MCD calls the demand of rehabilitation impossible stating the settlement was not a ‘declared’ slum under the HP Slum area act, that they are migrants and they were squatting on government land. Charan Khad Basti Punarwas Samiti on the above stated reasons has organized and responded that firstly after the declaration/establishment of Municipal Corporation Dharmshala, it was the responsibility of MCD to officially declare Charan khad region as Slum Area under the 1979 Slum Act, which was not done. People who had been settled here for 35 years cannot be called migrants. Usually, the poor (or even others) urban folk are generally people who have migrated from here and there. Lakhs of people in India reside in slums and shanties. Poverty stricken, helpless, with no other option, these people migrate from rural areas to settle in whatever space available in cities hoping to earn a living. A lot of policies and schemes have been specifically made for poor homeless communities so that each and everyone in the nation has a roof on his/her head. Strict action has also been taken by the High Court and Supreme Court on eviction cases carried out without rehabilitation. In 2008, Dharmshala under IHSDP received a fund of Rs. 3.68 Crore for slum habitation under which 198 people were allotted houses but not the Charan Khad Evictees. Meanwhile, a rain shelter (all weather rain basera) is also under construction in Dharmshala town, funded by the Shelter for Homeless scheme under the National Urban Livelihoods Mission. Struggling and living in shanties near Manjhi khad, these families, especially children, are under immense risk as the river floods during the rains and swells up. Last monsoon also, each time heavy rains hit, the people had to run and spent many sleepless nights on the roads and Chaitru Bridge to save their lives.

What kind of a city do we want to build?

The term “Dharamshala” means a rest house for travelers. Living up to this meaning Dharamshala has humbly offered space and shelter to people from and outside Himachal. A CITY is such a conglomeration that it owes its existence to the contribution of ALL and has to make space for ALL – poor and rich, native and non-native; everyone is involved in making the city a TRUE CITY. Cities, to a large extent, do not let caste-class differences dominate and discriminate; socio-economic boundaries are supposed to fade away. If Dharamshala wants to establish its image as a SMART CITY, it is essential for it to establish and emerge as a PROGRESSIVE AND INCLUSIVE society; a city which has space for everyone, especially the poor and the homeless. The MCD by providing shelter to who need it the most has an opportunity to show that it is not a discriminating but a truly inclusive city.

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To sign online petition and support the cause go here

क्या धर्मशाला स्मार्ट सिटी के पास गरीबों के लिए जगह नहीं?
क्या गरीब बेघर लोग शहर का हिस्सा नहीं ?
क्या बेघर समुदाय को घर मिलने के लिए यह काफी नहीं की वो इस देश के नागरिक हैं?

जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने एक संविधान  अपनाया था. यह संविधान जीने के अधिकार को हर नागरिक का मूलभूत अधिकार मानता है। जीने और आजीविका के अधिकार में ‘राइट टू शेल्टर’ या आवास का अधिकार निहित है। यही संविधान सभी नागरिकों को बराबर मानता है।

चरान खड्ड में एक बस्ती हुआ करती थी..

एक साल पहले 17 जून, 2016 को नगर निगम धर्मशाला ने चरान खड्ड बस्ती को उजाड़ के 1500 गरीब लोगों को बेदखल कर दिया| राजस्थान और महाराष्ट्र से आये अनुसूचित जातियों की यह बसाहट 3 दशकों पहले चरान खड्ड आई और यहां के परिवार आजीविका के लिए कई वर्षों से शहर में कूड़ा उठाने, फेरीवाले, बूट पोलिश और मजदूरी का काम कर गुजर बसर कर रहे हैं| 30 सालों में चरान बस्ती को किसी प्रकार कि कोई बुनियादी सुविधाएं, जैसे शौचालय की व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई और पिछले साल अचानक “इनका खुले में शौच करना जनहित के लिए संकटमय है” को मुख्य कारण देते हुए इन झुग्गियों को उजाड़ दिया गया। सबसे चिंताजनक बात यह थी की इन परिवारों को बिना पुनर्वास के ही बेदखल कर दिया गया. उजाड़े जाने के उपरान्त इन परिवारों को शहरी सीमा से बाहर सीला चौक, ढ़गवार, चैतडू में बिखेर दिया गया| औरतो, बूढों और विकलांगो को जहाँ बारिश के दिन सड़क पर बिताने पड़े वहीं बच्चों को परीक्षा के बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा | ऐसे हालातों में कुछ लोगों ने इधर-उधर झुग्गियां लगाईं तो कुछ ने अपने परिवारों को किराए के एक कमरे में ठूसा |
नगर निगम ने बस्ती को उजाड़ने के पीछे हमेशा उच्च न्यायला के फैसले को कारण बताया। हालांकि न्यायालय ने कभी बस्ती उजाड़ने का आदेश नहीं दिया । न्यायलय ने “कानूनी रूप से जो ठीक हो वो करने” के लिए आदेश दिया था. यदि नगर निगम चाहता तो कानूनी रूप से बस्ती को मान्यता देने की प्रक्रिया भी चला सकता था. धर्मशाला शहर में ऐसे कई निर्माण हैं जो गैर-कानूनी हैं और ऐसे कई स्थान हैं जहां गन्दगी से पानी के स्रोतों और ज़मीन को ख़तरा है. परन्तु निगम ने केवल चरण खड्ड बस्ती को ही क्यों हटाया? यह भी जानना ज़रूरी है की उच्च न्यायला इस केस के आखरी फैसले में यह स्पष्ट कहा की पीड़ित लोग अपनी शिकायत के निवारण के लिए सरकारी विभागों के पास  सकते हैं. पिछले एक साल से तक़रीबन 100 परिवार पुनुर्वास की आस लिए इधर-उधर भटक रहे हैं व चरान खड्ड बस्ती पुनुर्वास समिति के अंतर्गत गठित होकर अपने पुनुर्वास या आवासीय योजनाओं के तहत घर आवंटित किये जाने की मांग कर रहे हैं |

पुनर्वास की मांग पर सरकार का रवैया…

चरान खड्ड पुनुर्वास समिति की लगातार अपीलों के बावजूद धर्मशाला नगर निगम व अन्य मंडल अधिकारीयों ने मौन साध रखा है | प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत भरे गए आवेदन पत्रों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है| पुनर्वास की मांग को लेकर नगर निगम धर्मशाला का कहना की यह मुमकिन नहीं क्यों की: इस बस्ती को हिमाचल प्रदेश ‘slum area अधिनियम’ के अंतर्गत ‘घोषित बस्ती’ का दर्ज़ा प्राप्त नहीं है, यह लोग प्रवासी है और यह सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं| इन तीनों मुद्दों पर चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति ने भूमिका ली है सबसे पहले, की धर्मशाला नगर निगम घोषित होने के बाद इस इलाके को स्लम एक्ट 1979 के तहत ” स्लम एरिया” घोषित करने की ज़िम्मेवारी निगम की थी पर ऐसा नहीं किया गया 35 वर्षों से जो इधर बस गए हैं, वो प्रवासी नहीं माने जा सकते और शहरी गरीब (और अन्य लोग भी) अधिकतर इधर-उधर से आये लोग रहते हैं भारत में लाखों गरीब लोग बस्तियों और झुग्गियों में रहते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल परिस्थितयों से पलायन करते हुए शहर में आ कर जगह ढूंढ कर बस जाते हैं क्यों की इनके पास और रास्ता नहीं होता। हमारे देश में गरीब बेघर समुदायों के लिए कई नीतियां बनी हैं ताकि हर व्यक्ति को छत प्राप्त हो सके. इसके अलावा कई हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने झुग्गियों के बिना पुनर्वास को हटाए जाने के खिलाफ कडा रुख लिया है। IHSDP के तहत धर्मशाला तहसील को 2008 में 3.68 करोड़ कि धन राशि प्राप्त हुई है जो की बस्ती आवास के लिए सिर्फ़ 198 लोगों को घर आवंटित करने के लिए उपयोग की गई जब्कि चरान खड्ड के लोग अभी भी इससे वंचित हैं| NULM के अंतर्गत shelter for homeless योजना के तहत इसी बीच धर्मशाला में एक रैन बसेरा भी निर्माणाधीन है | मांझी खड्ड के पास गुज़ारा कर रहे ये लोग बारिश में खड्ड की बाढ़ (खड्ड के उफ़ान) के कारण , सभी परिवार खासकर की बच्चे, बहुत खतरे में रहते हैं |पिछली बारिश में भी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कई रातें सड़कों एव चैतडू पुल पे बिना किसी छत के गुज़ारनी पड़ी | चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति की मुख्य रूप से मांग है कि बरसातों में शहर में रैन बसेरा में इनको अस्थायी रूप से स्थापित किया जाए| लम्बे समय के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नगर निगम द्वारा जल्द से जल्द होनी चाहिए जिसमें किसी सरकारी ज़मीन पर बस्ती पुनर निर्माण की व्यवस्था की जाए।

हमारा शहर कैसा हो ?

ध र्मशाला का अर्थ है – सराय। और वाकई में धर्मशाला जो की आज एक शहर में बदल गया है, ने कई शरणार्थियों और हिमाचल से बाहर से आये लोगों को शरण दी है। एक शहर का ढांचा और अर्थव्यवस्था ही ऐसी है की उसमें कई तरह के लोगों का योगदान होता है – अमीर – गरीब, स्थानीय – अस्थानीय, शहर को बनाने में सबकी भागीदारी होती है। शहर में जात – पात और ऊंच-नीच के फर्क कुछ हद तक मिट जाते हैं. और अगर धर्मशाला अपनी स्मार्ट सिटी की छवि को मज़बूत करना चाहता है तो इसे एक ऐसे प्रगतिशील समाज को स्थापित करना होगा जिसमें सबके लिए जगह है, खासकर शहर के गरीबों के लिए. धर्मशाला नगर निगम के पास अब एक अवसर है की वो इन बेघर उजाड़े गए लोगो को आवास देकर यह साबित करे की वह भेदभावी नहीं बल्कि एक समावेशी शहर है |

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