Meeting on eviction of landless organised by CPM at Paonta Sahib, Sirmaur on 5th January 2018

Historical Injustice Continues despite pro-people legislations

हिंदी प्रेस विज्ञप्ति अंग्रेज़ी के बाद

Press Note: 7th January 2018,Historical Injustice Continues despite pro-people legislations

The Himachal Van Adhikar Manch, a platform of groups and activists demanding and working on the implementation of the Forest Rights Act 2006 in Himachal Pradesh have condemned the illegal manner in which many vulnerable communities are being evicted from their lands by labelling them as ‘encroachers’. Referring to the latest incident of death of a Dalit, Kundan Singh, son of Rulia, from Salamatpur, Paonta Sahib (Sirmaur) after his family faced forced eviction from their home and land. According to his youngest son , Rajesh Kumar, “The eviction took place on 27th December 2017 when the forest officials came to remove the dwelling by force. Kundan was ill and lying on his bed and his thumb print was taken on the papers by force. Within hours of the incident Kundan passed away”.

It is important to note that the family was according to his widow Darshini devi, living in the village since several decades ago and the common village land under the category forests was given to them to reside by the village by passing a common resolution since Kundan, belonged to Chamar community, and used to tan the skin of the dead cattle of the village. Since he and his family were on a hand to mount existance he used to cultivate some of the land around his dwelling for subsistence purposes. There are many such examples of Dalit families settled in villages on common or private land in the area. The encroachment notice that was issued to Kundan in 2015 but according to his son he never once got a chance to be heard at the Divisional Forest Office where the case was lodged. What is most shocking is that the DFO who issued the notice is also a member of the District Level Committee under the Forest Rights Act 2006 and he, if willed, could have given Kundan a chance to place his claim under the act. The FRA 2006, is a legislation that was made precisely to provide protection to vulnerable and marginalised sections of the society and communities dependent on ‘forest land’ for their housing, agriculture and other common uses. The very purpose of the act was to undo the historical injustice that the poorest in this country have faced since the last hundreds of years by being labeled as ‘encroachers’.

The forest and revenue departments have been registering cases of encroachment against Dalit and other landless communities under the HP Public Premises & Land (Eviction & Rent Recovery) Act, 1971 and section 163 of HP Land Revenue Act 1954, using the garb of the April 2015 order of the High Court for ‘removal of encroachment’s. The Public Premises act concentrates too much power in the hands of the DFO, who is the complainant, collector and prosecutor – all three under the legislation. However, it is important to note that the Premises and Land Revenue act are state legislations, and therefore ought to be over ridden by Central legislation like the Forest Rights Act 2006. This is a gross negligence by the forest administration and also a violation of section 3(g) of the Scheduled Tribes and Castes (prevention of Atrocities) Amendment Act 2015. The administration, had a choice to use a pro-people legislation in favour of a poor Dalit family. Instead it chose to act in a draconian manner, despite the availability of progressive laws like the Forest Rights Act 2006, pushing Kundan and his family further on the margin of survival. The State Government needs to take immediate action against the responsible official under the provisions of the Atrocities act and provide relief to Kundan’s family and needs to ensure that there is no repeat of this kind of an instance. The resolution is to settle rights of forest dwelling communities, especially Dalits, under available laws like FRA.

Akshay Jasrotia, Kuldeep Verma, Prakash Bhandari Himachal Van Adhikar Manch

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प्रेस नॉट; ७ जनवरी

कानूनी प्रवधानों के बावजूद जारी है  ऐतिहासिक अन्याय

हिमाचल में वन भूमि पर अधिकार को मान्यता के लिए संघर्षरत, हिमाचल वन अधिकार मंच ने, पौंटा साहिब,  सिरमौर में एक दलित परिवार की अपने घर से बेदखली की वजह से उस परिवार के मुख्या कुंदन की मौत पर चिंता व्यक्त की. मंच के सदस्यों का कहना है कि कुंदन की मौत सदमे से हुई  क्यों की उसकी बेदखली की प्रक्रिया में प्रशासन असंवेदनशील रही. कुंदन, पौंटा के सलामतपुर गाँव में रहता था और ‘चमार’ कहलाये  समुदाय से था. करीबन दस् दिन पहले, २७ दिसंबर को वन विभाग के  अधिकारीयों द्वारा घर में आ कर बेदखली की गई. “अधिकारीयों ने ज़बरदस्ती पिता का अंगूठा काग़ज़ पर छाप लिया जबकि वो बीमार थे. कुछ ही घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गयी”, उनके छोटे बेटे राजेश कुमार ने बताया।

उनकी पत्नी दर्शिनी देवी के अनुसार वो लोग कई दशकों से उस जगह पर बसे थे. पहले कुंदन सिंह चंबड़े का काम करता था और  मरे हुए पशुओं की खाल से  बनाता था. पिछले कई सालों से वह गाँव की रज़ामंदी से सामूहिक वन भूमि पर ५ बीघा  खेती करते थे. 2015 में डी एफ ओ कोर्ट ने उनके ऊपर अवैध कब्ज़े का मुकद्दमा चलाया गया. इस दौरान उनको सुनवाई  का भी मौक़ा नहीं दिया गया और केस का फैसला उनके  खिलाफ किया गया. लोग  बताते हैं कि इलाके में ऐसे कई दलित और भूमिहीन परिवार हैं जो वन  भूमि पर बसे हैं जिन पर बेदखली का ख़तरा मंडरा रहा है.

मंच के सदस्यों ने कहा कि कुंदन के मामले में वन अधिकार कानून २००६ को लागू कर अधिकार दिए जा सकते थे. एफ. आर. ए (Forest Rights Act 2006) अधिनियम हमारी केंद्र  सरकार ने दस् साल पहले  लाया था ताकि वन भूमि और वनों पर आश्रित परिवारों को आजीविका का अधिकार मिल सके। ” हैरानी की बात है कि डी एफ ओ, जो की वन अधिकार कानून २००६के अंतर्गत बानी,  जिल्ला स्तरीय समिति का सदस्य  होता है, ने इस कानून की जानकारी होते हुए भी कुंदन के पक्ष में इस का इस्तमाल नहीं किया। उलटा कुंदन और उसके जैसे कई मामलों में  विभाग, राज्य के HP Public Premises & Land (Eviction & Rent Recovery) Act, 1971 and section 163 of HP Land Revenue Act 1954 का इस्तमाल कर अवैध  कब्ज़ों का केस चला रहे हैं. Public Premises अधिनियम तो DFO के पास सारी शक्तियां केंद्रित करता है और ऐसे कानून को लोगों के खिलाफ इस्तमाल करना गलत है – जबकि यह राज्य सरकार द्वारा बनाये अधिनियम हैं और केंद्र के अधिनियम (जैसे एफ. आर. ए ) इनके ऊपर हावी होने चाहिए।

इसके साथ साथ विभागीय अधिकारीयों ने कुंदन की बेडकली में ‘अनूसुचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 3(g) का भी उलंघन किया है. शर्म की बात है की इस आधुनिक  युग में  जहां सामाजिक न्याय के कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं प्रशासन, जो की जनता के लिए बना है ,स्वयं गरीतुरंत मुआवज़ा ब और भूमिहीनों को हाशिये पर धकेल रहा है
हम सरकार से अपील करते हैं की कुंदन के परिवार को मुआवज़ा दिया जाए और ज़िम्मेदार विभागीय अधिकारीयों के ऊपर कार्यवाही की जाए.

अक्षय जसरोटिया, कुलदीप वर्मा और प्रकाश भंडारी :हिमाचल वन अधिकार मंच

(Featured Image Credit Prakash Bhandari: Meeting held by CPM at Paonta Sahib on the issue on of Landless families eviction on 5th January 2018)

 

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