Press Note: Study breaks myths of ‘big encroachers’ under FRA in tribal areas; Reveals that most claimants are marginal landholders

5th Dec 2018

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Press Note:  Study breaks myths of ‘big encroachers’ under FRA in tribal areas; Reveals that most claimants are marginal landholders
Himdhara Environment Research and Action Collective in collaboration with Zila Van Adhikar Samiti, Kinnaur, released its report titled, ‘Who Gains from the Forest Rights Act, 2006?’ in Shimla on 5th December 2018. The study conducted in the tribal district of Kinnaur, assessed 1351 Individual Forest Right (IFR) claims of 22 Forest Rights Committees (FRC) in the district where 132 FRCs have been formed.

The study found that 96.5% of these IFR claims were for less than 10 bighas of land and only 6 claims out of 1351 claims being of more than 20 bighas. Jiya lal Negi, president of Zila Van Adhikaar Samiti, Kinnaur said, “The data shows that people are making genuine claims of land under their occupation mainly for their survival and not for grabbing land as is the notion that the administration holds”.  The study also looked at the landholding data of 417 claimants of the total 1351 showing that 67% of these have existing private land holdings under 10 bighas.  He further added that close to 26% of the claimants are in the category of Scheduled Castes, where as they form only 17.53% of the total population.

The report also revealed that the average size of land claimed under FRA by the SC community is slightly more than the average land claimed by ST community. Prakash Bhandari from Himdhara Environment Collective emphasized, “If the IFR claims of 417 SC claimants studied are recognized, then the average land holding size would increase from 8.86 bigha to 11.47 bigha,” showing that a fair and just implementation of this Act could play a critical role in reducing land ownership inequities in the region.

The Forest Rights Act, 2006 was legislated to support the survival of tribal and other communities living in areas where dependence on ‘forest lands’ is high. The act recognizes the individual as well as community uses of forest land dependent communities.

The study by Himdhara Collective was carried out to challenge certain arguments posed by administration in Kinnaur as well as some other areas, questioning the individual claimants on the grounds that they belong to already landed communities and would be grabbing more land. “With such arguments dominating political and bureaucratic discussions, the implementation of the Act has remained poor, where only 129 individual claims have been approved across the state”, said Sonam Targay and Rigzin , representatives from Lahaul-Spiti.

The report has been submitted to the State Level Monitoring Committee members, the Chief Minister, the Chief Secretary as well as the Tribal Welfare Department along with a memorandum.

The representatives from both districts recommended that it is high time that the pending files with State and District level Committees be expedited. They also emphasized on the urgent need of trainings that should be conducted for both the administration and political representatives to remove misconceptions about this very important act.

प्रेस नोट: वन अधिकार क़ानून में नहीं है बड़े कब्जाधारी: अधिकतर दावेदार बहुत छोटे भूमि धारक: किन्नौर में वन अधिकार के दावों के अध्ययन ने सामने लाये तथ्य!

हिमधरा पर्यावरण समूह व जिला वन अधिकार समिति किन्नौर के द्वारा किये गए अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट, ‘वन अधिकार अधिनियम 2006 से किसको होगा लाभ?’ का विमोचन आज शिमला में, प्रेस क्लब में किया गया । इस अध्ययन के अनुसार वन अधिकार कानून के अंतर्गत किये जा रहे दावों में छोटे भूमिधारक को लाभ होगा जो वाकई में अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए वन भूमि पर आधारित हैं.

किन्नौर में एक महीने की अवधि में किए गए इस अध्ययन में कुल 132 एफआरसी में से 22 वन अधिकार समितियों के 1351 व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का विश्लेषण कियागया। कांफ्रेंस में सदस्यों ने साझा किया कि इन दावों में से 96.5% दावे 10 बीघा से कम भूमि के है और 1351 दावों में से केवल 6 दावे 20 बीघा से अधिक केहै | जिला वन अधिकार समिति किन्नौर के अध्यक्ष जिया लाल नेगी ने कहा , “ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि इस अधिनियम के परिणामस्वरूप कोई भी बड़े पैमाने पर जमीन हथिया नहीं रहा है।.” इस अध्ययन में कुल 1351 के 417 दावेदारों के मल्कियत
भूमि का डेटा को भी देखा गया है जिसमें से 71 % दावे 10 बीघा से कम भूमि के भूमिधारक हैं। 5 से कम बीघामल्कियत जमीन वाले लोग वस्तुतः जमीन की उतनी ही भूमि छेत्रफल का दावा कर रहे हैं जितने के वे पहले से ही मालिक हैं ये स्पष्ट बताता है है कि कब्जे वाले भूमि पर लोगों कीनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण और नाजुक है ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा व्यक्त की गई एक प्रमुख ‘चिंता’ यही रही है इस कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत दावों से फायदा केवल बड़ेकब्जाधारियों को होगा जो और ज्यादा भूमि हड़प लेंगे और कमजोर वर्गों को कोइ लाभ नहीं होगा| इसके चलते आज हिमाचल में इस कानून के क्रियान्वयं में ढील रही है.

इस चिंता का सत्यापन करने के लिए के लिए यह अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन दर्शाता है की कुल दावेदारों में 26% के करीब दावेदार अनुसूचित जातियों की श्रेणी मेंहैं, जबकि वे कुल आबादी का केवल 17.53% गठित करते हैं हैं और साथ ही अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा किये गए दावों में आ रही भूमि का औसतन क्षेत्रफल अनुसूचितजनजाति समुदाय के दावों की तुलना में आंशिक रूप से अधिक है ।हिमधारा से प्रकाश भंडारी ने ज़ोर देते हुए कहा “यदि अनुसूचित जाति के सभी 417 दावेदारों के दावों को मंजूरी मिल जाती है तो उनकी औसत मल्कियत भूमि का क्षेत्रफल 8.86 बीघा से बढ़ कर 11.47 बीघा हो जायेगा,” साफ़ है की यह अधिनियम यदि उचित और निष्पक्ष तरीके से लागू किया गया तो यह भूमि धारकों के बीच की असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है |

लाहौल स्पीती से प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में कहा की “वन अधिकार अधिनियम, 2006 को उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय और अन्य समुदायों के अस्तित्व कासमर्थन करने के लिए बनाया गया था जहां ‘वन भूमि’ पर निर्भरता उच्च है परन्तु अधिनियम का कार्यान्वयन खराब व बहुत ही सुस्त रहा है, जहां राज्य भर में अभी तक केवल 129 व्यक्तिगत दावों को मंजूरी दी गई है।“ किन्नौर जिले में अभी तक एक भी व्यक्तिगत दावे को स्वीकृति नहीं मिली है| साथ ही रिपोर्ट को राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जनजातीय विभाग को एक घ्य़पन के साथ भेजा गया।

दोनों जिलों से आये सदस्यों व हिमधारा समूह के साथियों ने मुख्य संस्तुतियां रखी की स्थानीय समित्यों के स्तर पर लंबित दावों की फाइलों पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो और इसके लिए ऊपर से ऑर्डर पास होना चाहिए | साथ ही जो कानून को ले कर अधिकारीयों की गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं सरकार ने जल्द से जल्द आयोजित करनी चाहिए|

Report and Brochures

Report
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Memorandum

Media reports
The Statesman

Himachal Watcher

Himachal Wire

 

Post Author: Admin