Demands Community Participation in making and implementation of action plans for restoration; Moratorium on industrial expansion in Baddi
The Himdhara Environment Research and Action Collective, a Himachal based watch dog group has appealed to the River Rejuvenation Committee and the Special Environment Surveillance Task Force to urgently look into the issues facing the Sirsa River in Solan which is amongst the most polluted rivers in Himachal. In a memorandum submitted to the state level bodies set up by the National Green Tribunal in view of the critically polluted river stretches in the country, Himdhara Collective has highlighted that industrial effluents from the Baddi Barotiwala Nalagarh (BBN) Industrial area, the discharge from a Common Effluent Treatment Plant (CETP), illegal open dumping of municipal garbage and unlawful sand mining are the chief sources of threat to the health of Sirsa River.
In September 2018 the Central Pollution Control Board released its report on “RIVER STRETCHES FOR RESTORATION OF WATER QUALITY identifying 351 polluted stretches on 323 rivers. In Himachal 7 river stretches have been identified as “critically polluted” by the report where the ‘Biological Oxygen Demand” levels of the rivers are above permissible limits. These rivers include Sukhana, Markanda, Sirsa, Ashwani, stretches of Beas, Giri and Pabbar. Sukhana, Markanda and Sirsa are in the worst condition within the 7.
Following the release of the CPCB report, the National Green Tribunal (NGT), on 20th September 2018 issued an order to States to form River Rejuvenation Committees for identifying the sources and nature of pollution of rivers and make time bound action plan for reviving the rivers. The River Rejuvenation Committee for Himachal comprises of Director of Urban Development Department, Himachal Pradesh, and team from IIT Kanpur and National Institute of Hydrology, Roorkee. The committee has to identify nature and sources of pollutants, device a time bound action plan to mitigate the pollution and revive the health of the river in collaboration with the State Pollution Control Board for implementation of the plan. In a follow up order dated 19th December 2018 the NGT has given all states 2 months time to complete their action plans. States which fail to comply will be fined 5, 10, 15 crores respectively for the different categories of priority.
The order of the NGT states, “Existence of polluted river stretches is evidence to show that the State Pollution Control Boards (SPCBs) have failed to perform their statutory obligation to take appropriate action to achieve the objects of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974”. It has also been pointed out in the order that the action plans may be put up in the websites of respective SPCBs to keep the larger public informed about the same.
According to Himdhara member Sumit Mahar, “This is a very critical order of the NGT and perhaps goes to show that the crisis has assumed huge proportions because today almost 80 to 90% of our surface water sources are lost”. The submission made by the group has drawn attention to the fact that the impact of the pollution is most severe for the villages residing on both banks of the river, especially the Gujjar community whose cattle graze on the floodplains and drink and bathe in the rivers.
Adds Mahar,” The Common Effluent Treatment Plant made at Kenduwal has failed to address the problem of pollution. We have obtained data about water quality test from samples collected from discharge outlet of CETP done by the State PCB for past 3 years through RTI. From the data we can see that about half of the test results indicate that the values obtained are above the limits prescribed by the Central Pollution Control Board. The CETP has been served Show Cause Notices for the violation by the State PCB, however no further actions were taken.”
It is to be noted that the CPCB had issued an order to bring industrial units, sewage treatment plants and effluent treatment plants under the Zero Liquid Discharge (ZLD) Compliance in 2015, but it has not yet been implemented in the Baddi-Barotiwala-Nalagarh region. Several thousands of liters of effluents find their way to the Sirsa River every day, causing great damage to the aquatic life and leading to fish kills. The memorandum has also highlighted the issue of municipal garbage dumping on the floodplains of the Sirsa River in violation of the Solid Waste Management Rules 2016.
“Sand mining has been most detrimental to the health of the Sirsa, impacting the flow of the river and causing structural damage to the bridges across the river and buildings along the banks of the river. It is shocking that the NGT order dated 28 November 2013, which bans sand mining on river beds has been grossly violated” says Ramanathan S of the collective.
The memorandum has sought inclusion of testing for heavy metals like arsenic, mercury, hexavalent chromium in the samples for water quality and has emphasised on strict punitive actions by regulatory authorities on non complying units. “Unless communities residing in the area are involved in the making and implementation of the action plan, it is bound to be unsuccessful” adds Ramanathan. The submission also demands for a moratorium on further industrial expansion given that the Pollution Control Board is inadequately staffed to monitor and regulate the existing units and the carrying capacity of the area has been more than exhausted.
प्रेस नोट 29\12\2018 : औद्योगिक प्रदूषण ख़त्म कर रहा है सरसा नदी: एनजीटी द्वारा बनायी गयी नदी संरक्षण समिति को पर्यावरण समूह ने लिखी चिठ्ठी
संरक्षण की कार्ययोजना को बहाल और लागू करने के लिये प्रभावित समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की; बद्दी में औद्योगिक विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग
हिमाचल की सबसे प्रदूषित नदी, सरसा, जो सोलन से पंजाब की तरफ बहती है, पर हिमाचल स्थित हिमधरा पर्यावरण समूह ने तत्काल ध्यान केन्द्रित करने के लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी) द्वारा गठित नदी संरक्षण समिति और विशेष पर्यावरण निगरानी टास्क फोर्स को ज्ञापन भेजा है। एनजीटी द्वारा देश में गम्भीर रुप से प्रदूषित नदियों के संरक्षण के लिये बनायी गयी राज्य स्तरीय निकायों को भेजे गये ज्ञापन में हिमधरा समूह ने सरसा नदी को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला जिसमें बद्दी बरोटिवाला नालागढ़ (बीबीएन) औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट, सीइटीपी से निकलने वाला केमिकलयुक्त पानी, नगर निगम का अवेध कचरे का डम्प और गैरकानूनी रुप से हो रहा खनन, शामिल हैं.
केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने देश कि 323 नदियों के प्रदूषित हिस्सों कि पहचान कर सितम्बर 2018 में “रीवर स्ट्रेच्स फ़ार रिस्टोरेशन ओफ़ वाटर क्वालिटी” रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश कि 7 नदियों के हिस्सों को “गम्भीर रुप से प्रदूषित” पाया गया है जिनमें ‘बायोलोजिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी)’ स्तर अनुमेय सीमा से अधिक है। इन नदियों में सुखना, मारकंडा, सरसा, अश्वनी, ब्यास के हिस्से, गिरी और पब्बर शामिल हैं। 7 नदियों में सुखना, मारकंडा और सरसा कि सबसे खराब हालत है।
केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट जारी होने के बाद, 20 सितम्बर 2018 को एनजीटी ने राज्यों को नदी संरक्षण समितियों के गठन कर नदियों के प्रदूषण के स्रोतों और प्रकारों को जानने और नदियों के पुन्रजीवन के लिये समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का आदेश जारी किया। हिमाचल प्रदेश की नदी संरक्षण समिति में निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश, आईआईटी कानपूर और नेशनल इंस्टीट्यूट ओफ हाइड्रॉलजी, रुड़की की टीम शामिल हैं। समिति को प्रदूषण के प्रकार और स्रोतों की पहचान करनी है, प्रदूषण को कम करने और नदी के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से कार्यान्वयन करना है। 19 दिसंबर 2018 के अनुवर्ती आदेश में एनजीटी ने सभी राज्यों को अपनी कार्य योजना को पूरा करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। जो राज्य अनुपालन करने में विफल रहते हैं उन पर विभन्न श्रेणीयों के अनुसार क्रमश: 5, 10, 15 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगेगा।
एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि ” नदीयों के प्रदूषित हिस्सों के अस्तित्व इस बात का सबूत हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में असफल रहे हैं”। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्ययोजना संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट में रखा जा सकता है जिससे जनता को इस के बारे में जानकारी मिल सके।
हिमधरा समुह के सदस्य सुमित महर के अनुसार, ” एनजीटी का यह आदेश बहुत गम्भीर है और यह संकट कि गंभीरता कि ओर संकेत देता है क्योंकि आज हमारे 80 से 90% सतही जल स्र्तोत ख़त्म हो चुके हैं”। समूह द्वारा दिये गये ज्ञापन में इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया है कि प्रदूषण का प्रभाव नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले गांवों के लिए सबसे अधिक गंभीर है, विशेषकर गुर्जर समुदाय जिनके मवेशी नदी के किनारे चरते हैं और नदी का प्रदूषित पानी पीते हैं और इसमें नहाते हैं।
महर जोड़ते हुये बताते हैं कि “केन्दुवाल स्थित सीइटीपी प्लांट प्रदूषण कि समस्या का निदान करने में असफल रहा है। हम ने आरटीआई के माध्यम से पिछले तीन वर्षों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीइटीपी के आउटलेट से एकत्र किये गये पानी के नमूनों के गुणवत्ता परीक्षण के आंकड़ों कि जानकारी प्राप्त करी। आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि लगभग आधे परीक्षणों के परिणाम दर्शाते हैं कि प्रदूषण की मात्रा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर हैं। सीइटीपी द्वारा किये गये उल्लंघनों के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हांलाकि आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई”।
उल्लेखनीय है कि केन्दरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2015 में औद्योगिक इकाइयों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) अनुपालन लाने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसे अभी तक बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है। प्रतिदिन सरसा नदी में हजारों लीटर अपशिष्ट को डाला जाता है, जिससे जलीय जीवन पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है और आये दिन मछलीयों कि मौत होती है। ज्ञापन में सरसा नदी के किनारे पर नगरनिगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के उल्लंघन करते हुये कचरा डंपिंग के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया है।
समूह के सदस्य रामनाथन एस कहते हैं कि “सरसा नदी के स्वास्थ्य के लिए रेत का खनन हानिकारक रहा है क्यों की खनन से नदी के प्रवाह को प्रभावित करता है और नदी के किनारे इमारतों और पुल के ढांचो के नुकसान का कारण है। यह चौंकाने वाली बात है की एनजीटी ने 28 नवंबर 2013 को नदी के तट पर रेत के खनन पर प्रतिबंध लगाया था, इसका घोर उल्लंघन किया जा रहा है”।
ज्ञापन में पानी की गुणवत्ता के नमूनों में आर्सेनिक, पारा, हेक्सावलेंट क्रोमियम जैसी भारी धातुओं के परीक्षण को शामिल करने की मांग की गई है और गैर अनुपालन करने वाली इकाइयों पर नियामक अधिकारियों द्वारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई पर जोर दिया है। “जब तक क्षेत्र में रहने वाले समुदाय प्रदूषण नियंत्रण की कार्य योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल नहीं किये जाते, तब तक यह असफल होने के लिए बाध्य है” रामनाथन कहते हैं। साथ ही ज्ञापन में यह भी मांग उठायी गयी है औद्योगिक विस्तार में प्रतिबन्ध लगाया जाये क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मौजूदा औद्योगिक इकाईओ कि निगरानी और नियंत्रण करने में असफल रहा है और क्षेत्र कि वहन क्षमता भी ख्त्म हो गयी है।
Media Coverage
