तीसा ब्लॉक में चला वन अधिकार कानून जागरूकता अभियान

चंबा वन अधिकार मंच व हिमधरा पर्यावरण समूह की संयुक्त पहल से जिला चंबा के तीसा ब्लाक में 21 से 23 फ़रवरी तक वन अधिकार कानून जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के तीसरे दिन ग्राम पंचायत बघेईगढ़ में 8 पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, वन अधिकार समिति के सदस्यों व अन्य वन निवासियों के […]

लेख -हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार क़ानून का हाल बेहाल क्यों है

हिमशी सिंह द्वारा लिखित , द वायर द्वारा प्रकाशित किया गया है । दिसंबर, 2021 में वन अधिकार क़ानून को पारित हुए 15 साल पूरे हुए हैं, हालांकि अब भी वन निवासियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. आज जहां पूरे भारत में 20 लाख से अधिक वन अधिकार दावे मंज़ूर […]

पारित होने के 15 साल बाद हिमाचल में ‘वन अधिकार कानून’ अन्धकार में!

दिसंबर 2006 – सर्दियों के मौसम में – 15 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर देश के आदिवासियों, वन श्रमिकों और वन निवासियों ने एक मांग को ले कर डेरा जमाया था – वन अधिकार कानून लागू करो। दशकों से वन भूमि पर लागू कठोर वन प्रतिबंधों ने जंगलों में और उसके आस पास रहने […]

वन अधिकार कानून 2006: क्षमता शिविर, जंगी (किन्नौर)

इस शिविर में संसद द्वारा पारित वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों व प्रक्रिया के बारे में जिला किन्नौर के जंगी, अक्पा, रारंग, रिब्बा, मुरंग व स्पीलो पंचायत के सक्रिय युवाओं, महिलाओं व पुरुषों को प्रशिक्षित किया गया। शिविर के दौरान वन अधिकार कानून के इतिहास, प्रावधानों, व्यक्तिगत व सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावों […]

Press Note: 13 December 2021 No progress on FRA implementation, 15 years after FRA passed by Parliament! Was the promise to implement the Act in Mission Mode a false one?

In December 2006, the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act was tabled and passed in the Parliament of India. 15 years have passed since this historical event, whereby rights of communities dependent on land classified as ‘forest land’ were to be recognised after decades of being labelled as ‘encroachers’ […]

Press note: 20 July, 2021|Forest Rights Act awareness campaign amongst Lahaul valley Mahila Mandals

हिन्दी के लिए नीचे स्क्रॉल करें!  Press note: 20 July, 2021 |Forest Rights Act awareness campaign amongst Lahaul valley Mahila Mandals Himdhara Collective, a himachal based environment action group organized a series of meetings with close to 20 Mahila Mandals of the tribal Lahaul Valley to create awareness about the Forest Rights Act, 2006. Over […]

Press Note | 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh

हिन्दी प्रेस नोट के लिए नीचे स्क्रॉल करें! Press note 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh Himdhara, an environment collective, based in Himachal Pradesh has urged members of the High Powered Committee on land laws formed by the state government in 2020, to push for […]

सिरमौर वन अधिकार मंच और चंबा वन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा वन अधिकार कानून 2006 के लिए जन जागरण अभियान

वन अधिकार कानून, 2006 के बारे में जानकारी आम जनता तक पन्हुचाने के लिए सिरमौर वन अधिकार मंच और चंबा वन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा फरवरी- मार्च में जन जागरण अभियान चलाया गया। सिरमौर वन अधिकार मंच द्वारा चलाई गयी प्रक्रिया के अंतर्गत शिलाई तहसील के कलोग, नाया पंजोर, अज्रोली और जसवी गांव में वन अधिकार कानून, […]

हिमालय में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वन हस्तांतरण व संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण के दुष्परिणामों का खुलासा करता नया अध्ययन; वनों के दोहन से स्थानीय पर्यावरण और समुदायों को क्षति और वन हस्तांतरण के एवज में किया जा रहा सरकारी पौधारोपण भी असफल।

हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत विकास को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के नाम पर बढ़ावा देने की होड़ पिछले दो दशकों से चल रही है। हिमाचल में बड़े पैमाने पर इन पनबिजली परियोजनाओं और संबंधित टावर लाईनों का निर्माण हुआ है और इसके लिए हज़ारों हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण भी किया गया है। वन […]