Press Release 20th October 2021: will have adverse impacts for Himachal’s ecology and landless people; benefit companies and landed elite
Representatives of environmental and community organisations of Himachal Pradesh have raised objections to the recent draft published by the Ministry of Environment, Forests & Climate Change proposing amendments to the Forest Conservation Act 1980. The submission signed by 24 organisations and individuals raises concerns about:
- the manner in which these amendments are being proposed
- the adverse implications of the changes for the landless and forest dependent people and sensitive ecology of the mountain state of Himachal Pradesh.
The submission states, ’Almost 2/3rds of Himachal’s geographical area is under the jurisdiction of forest. More than 90% of the population is rural and the communities fall under the categories of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers under the purview of the Forest Rights Act 2006. The draft was published in English on the Ministry website and gives time till 1st November for comments. This leaves out the possibility of any democratic process in this exercise where people should have a say’.
Threats to environment
Himachal Pradesh is a floral and faunal biodiversity hotspot, home to a variety of forests. These stand threatened due to large scale constriction of dams, four lane highways, mines and other infrastructure. Further, the state is under the severe impact of climate crisis especially disasters, leading to loss of lives and public property, year after year since the last decade or so. One of the key mitigation measures thus is protection of the existing forests as well as strengthening of local communities’ ownership and management of forest resources. However, the draft amendments seem to be doing the opposite.
‘The changes proposed by the ministry are about deregulating the clearance process to benefit the interests of private companies’. For example, exempting a central government forest clearance requirement for infrastructure projects in border areas. ‘Such an amendment would be an utmost disaster. Most of these border areas in Himachal are also highly fragile high altitude regions where forests exist in small patches and play a critical role in maintain the ecological balance of such areas. The forests in these areas are already in a compromised position with the diversion of forests for ongoing development activities’, the submission states.
‘Most importantly these areas also happen to be tribal districts where indigenous communities have their rights under the Forest Rights Act 2006, which are still in the process of being settled. Any change in land use change and forest diversion will have to be carried out with the gram sabha consent in place. This provision cannot be over-ridden’.
Even the proposal to allow underground activities in a forest area like drilling for oil exploration without a forest clearance is problematic. ‘If we speak of mountain contexts geology, hydrology, topography and ecological setting play an important role. There is ample evidence that any underground construction here disturbs both physiographic conditions and hydrological regimes which become visible only later in the form of cracks on the grounds, landslides, drying up of springs and seepages and many times drying of vegetation on the surface. When project proponents (and their contractors) use any technology their primary aim is efficiency and meeting the goal of their project in a timely manner to avoid cost overruns and ensure profits. Neither principles of science and nor law govern their work. There is no doubt that underground activity has adverse ecological impacts and cannot be exempted from FCA provisions.
Threats to landless and marginal farmers
The submission further questions the proposal to remove ‘private forests’ from the definition of forests for plantation activities. “Many such private forests are contiguously spread over an area of several square kilometres and are ‘owned’ by the landed elite. For example the Shamlaat forests which have been returned to private landed shareholders in 2001. These lands are used for common and other purposes by landless communities who have rights on these lands. Before changing application of the FCA on private and deeemed forests, spread over lakhs of hectares in HP, there needs to be a detailed understanding/study about the socio-economic and ecological services these private forests play in different contexts and the probable conflicts which will be heightened if those who are so called ‘owners’ of these forests are given a free hand to erect structures within such lands,’ according to the submission. Mindless plantations have become fashionable – are a waste of resources on one hand with poor survival rates and interfere with rights of livestock rearers of the state.
‘All these years landless and marginal farmers of Himachal Pradesh belonging to SC and ST communities suffered as their nautor land grants (land allotment to poor) were stuck due to FCA 1980 provisions. Despite repeated appeals no exemptions were made for the landless. And now the MoEf&CC is making exemptions to transfer these lands for plantation activities and benefit the landed elite’, the statement said.
It is shocking that all these years, adivasis, forest dependent people suffered as a result of the strict regulatory provisions of the FCA and no relief was provided to them by suggesting amendments in FCA. Finally, they were made stakeholders by recognising the historical injustice through the Forest Rights Act 2006. However, the draft proposed by the Ministry is silent on the provisions of FRA.
Just as the FCA amended rules of 2017 have included the condition of settlement of rights and NoC of gramsabha under the provisions of FRA, 2006 for forest clearance; there is a need to include the provisions of FRA in the principal FCA, 1980. Only then would the provisions of FRA, 2006 be followed in toto. Any activity on forest land, even if it is a plantation, should be through the gram sabha to ensure that the forests and local interests are protected.
Detailed Consultations at the state level with public participation should be carried out to understand the real issues with the FCA 1980 before introducing any amendments.
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प्रेस विज्ञप्ति 29/10/21: वन संरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन गैर लोकतांत्रिक ; हिमाचल की पारिस्थितिकी, वन आधारित समुदायों और भूमिहीनों के लिए नकारात्मक; निजी कंपनियों और बड़े भूमिधारकों को होगा फायदा
हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन सरंक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन प्रस्तावित करते हुए एक मसौदा जारी किया। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणविद्दों और सामाजिक सगंठनों ने इस मसौदे पर अपनी आपत्तियाँ मंत्रालय को भेजी हैं।पूरे राज्य से लगभग 24 हस्ताक्षरकर्ता संगठनों ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि मंत्रालय ने मात्र एक महीने का समय देते हुए केवल अंग्रेज़ी में यह मसौदे का खाका अपनी वेबसाईट पर डाल दिया जबकि इन संशोधनों का असर वनों और भूमिहीन व वन आश्रित समुदायों पर होगा।
साथ ही ज्ञापन में प्रस्तावित अलग अलग संशोधनों पर भी आपत्तियां उठाई गई हैं कि ऐसे बदलाव हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य हिमाचल की संवेदनशील पारिस्थितिकी पर विपरीत असर डाल सकते हैं।हिमाचल के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग वन भूमि के दायरे में आता है और यहाँ कि 90% आबादी ग्रामीण है जो इन वनों पर अपनी कृषि और पशुपालन आधारित आजीविकाओं के लिए निर्भर है। वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत ये अनुसूचित जन जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी की श्रेणि में आते हैं – परंतु प्रस्तावित संशोधनों में वन अधिकार कानून, जो वन आधारितों को वन भूमि पर हकदार का दर्जा देता है, इसकी पूरी तरह से अंदेखी की गयी है।
पर्यावरण विरोधी पक्ष
हिमाचल प्रदेश वन्य जीव जंतुओं, वनस्पतियों और विभिन्न किस्म के जंगलों से भरी जवैविविधता का गढ़ है। पहले ही बड़े पैमाने पर हो अंधाधुन निर्माण जैसे बांधों, फॉर लेन राजमार्गों , खदानों व अन्य ढांचागत परियोजनाओं के चलते यहाँ के पर्यावरण पर लगातार खतरा मडंरा रहा है। इससे भी बढ़कर राज्य पिछले दशक से ही लगातार जलवायु सकंट के गंभीर प्रभावों, विशषेकर आपदाओं, से भयंकर हानि का सामना कर रहा है। इसके बचाव के लिए एक मात्र उपाय है बचे हुए जंगलों की सुरक्षा करना और वन संसाधनों के प्रबधंन और स्वामित्व पर स्थानीय समुदायों के अधिकार को मजबतू करना। परन्तु मंत्रालय के प्रस्तावित संशोधन इसके ठीक विपरीत हैं.
मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन के पीछे निजी कंपनियों के हितों के फायदे के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया(clearance process) में ढील देने का उद्देश्य मालूम होता है। उदाहरण के तौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्षेत्रों में ढांचागत परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से ली जानेवाली वन हस्तांतरण अनुमति को रद्द करने का प्रस्ताव। इस तरह का बदलाव हिमाचल प्रदेश के लिए घातक होगा क्यों कि यहाँ के अंतर-राष्ट्रीय सीमा से लगते जिले उच्च हिमालय मे पड़ते हैं जहाँ का पारिस्थितिकी और भौगोलिक तंत्र अत्यंत संवेदनशील है और यहाँ के जंगल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में बहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. पहले से ही यहाँ विकास गतिविधियों के चलते क्षेत्र के जंगल खतरे की स्थिति में है। साथ ही ये जन जातीय जिले हैं जहा समुदायों के वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत अधिकार हैं जो सभी बहाल होने की प्रक्रिया में हैं। ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना किसी भी तरह के वन हस्तांतरण को करना गैर कानूनी होगा और इस प्रावधान को बदला नहीं जा सकता।
एक और प्रस्ताव में यहां तक कहा गया है कि बिना वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति या फोरेस्ट क्लियारंस के अंडर ग्राउंड या भूमिगत निर्माण जसै तेल आदि दोहन के लिए कुछ ईको फ्रेंडली तकनीक से ड्रिलिंग भी की जा सकती है जो कि समस्याजनक है। पहाडों के संदर्भ में देखें तो हर ऐसे निर्माण कार्य में भूविज्ञान, भूजल विज्ञान, टोपोग्राफी और पारिस्थितिकी विज्ञान जरूरी भूमिका निभाते हैं। यहां पर इस के भारी मात्रा में सबतू हैं कि किसी भी तरह के भूमिगत निर्माण प्राकृतिक और भौगोलिक सरंचना और दोनों को ही नुक्सान पहुंचाते है, बाद में जो जमीन में दरारों, भूस्खलनों, झरनों के सूखने और जमीन पर वनस्पति के सूख जाने के तौर पर दिखाई देते हैं। जब परियोजना के मालिक और ठेकेदार किसी भी तकनीक का उपयोग करते हैं तो उनका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी कीमत पर समय पर अपनी परियोजना के लक्ष्य को पूरा करना होता है ताकि लागत में वृद्धि से बचा जा सके और मुनाफे में कमी न हो।
भूमिहीन और जन विरोधी पक्ष
वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए वनों की परिभाषा से ‘निजी वनों’ और डीम्ड फारेस्ट को हटाने के मंत्रालय के प्रस्ताव पर भी ज्ञापन मे सवाल उठाया गया है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण मात्र फैशन बन के रह गया है – ऐसा पौधारोपण न केवल संसाधनों की बर्बादी है बल्कि कई जगह पशुपालकों के लिए सिरदर्द बन गया है. साथ ही निजी वन कई हज़ार एकड़ के इलाके में फैले हैं। उदाहरण के तौर पर शामलात वन जो 2001 में निजी भुमिधारकों को सरकार द्वारा वापिस सौंप दिये गये। यह जमीन भूमिहीन समुदाय अपनी आजीविका कमाने के लिए उपयोग करते हैं जिनके इस पर अधिकार भी हैं। यह भी विडंबना की बात है कि एक तरफ वन संरक्षण अधिनियम के चलते वर्षों से अनुसूचित जाती और जन जाती समाज के नौतोड़ के मामले लंबित रहे – तब सरकार ने जनता के लाख अपील करने के बावजूद 1980 वन संरक्षण कानून में कोई संशोधन नहीं किये – और अब वृक्षारोपण के नाम पर कुछ बड़े ज़मीनदारों के हक में और खुद के फायदे के लिए सरकार ये घातक बदलाव करना चाहती है.
कुछ जगह निजी वन – आरक्षित वनों के आसपास होते हैं और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसा संशोधन करने से पहले निजी वनों की ज़मीनी स्थिति पर पूरे अध्ययन की जरूरत है। तथाकथित मालिकों जो अधिकतर बड़े ज़मींदार हैं – को इस तरह के जंगलों पर खुला हाथ देने से, ऐसी जमीनों पर ढांचे खड़ा करने देने से विभिन्न किस्म के विवाद बढ़ने की संभावनाएं हैं।
ज्ञापन में मांग की गयी है कि वन भूमि से जुड़ी कोई भी गतिविधि , भले ही वह वृक्षारोपण क्यों न हो, ग्राम सभा के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हुए होनी चाहिए कि वनों और स्थानीय, ख़ास कर वंचित और वन आश्रित समुदायों के हितों दोनो की रक्षा हो।
यदि वन संरक्षण कानून के साथ जो मुद्दे हैं उनको समझना है तो मंत्रालय ने जन भागीदारी के साथ राज्य स्तरीय सवाद और सुनवाईं करनी होगी.
Submission to MoEFCC on FCA Consultation Paper
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Signatories
Himlok Jagriti Manch, Kinnaur; Himalaya Bachao Samiti, Chamba; Himalay Niti Abhiyan, Himachal; Save Lahaul Spiti, Lahaul & Spiti; Hangrang Sangarsh Samiti, Kinnaur; Gujjar Samaj evam Kalyan Sabha, Chamba ; Spiti Civil Society, L&S; Zila Van Adhikar Sangarsh Samiti, Kinnaur; Chamba Van Adhikar Manch, Chamba; Sirmaur Van Adhikar Manch, Sirmaur; People’s campaign for Socioeconomic Equity in the Himalaya, Kangra; Himachal Nagarik Sabha, Mandi; Desh ki Baat Foundation, Bilaspur; Right Foundation, Mandi; State Secretary, CPI, Himachal Pradesh Kirpa Ram, Samajsevi, Mandi; Dalit Bheem Army, HP Lok Krishi Vaigyanik, Karsog, Mandi; All India Gujjar Mahasabha, Chamba; Himalayan Student Ensemble, Himachal; Himdhara Environment Research and Action Collective, Himachal Pradesh
