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ये जंगल किसके हैं?
‘हमारे नहीं तो और किसके? हम जंगल से वैसे ही लेते हैं जैसे हम दोस्त से लेते हैं, प्यार से।’
बणों हक़ कथारे, ट्रांस-हिमालयी लाहौल घाटी में महिला मंडलों के तीन दशकों से अधिक समय से चल रहे सामूहिक वन भूमि के प्रबंधन के साझा प्रयासों की कहानी है। फिल्म के माध्यम से हम लाहौला समुदायों की जुबानी सुनते हैं कि कैसे महिलाओं के श्रम पर टिकी इन सामाजिक प्रबंधन की प्रक्रियाओं की राज्य की विकास और संरक्षण नीतियों ने अनदेखी की है। मुख्यतौर पर लोगों ने इस सन्दर्भ में क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम 2006 के गैर-क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया जिससे स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिला मंडलों की हकदारी और वन संरक्षण में उनकी भूमिका को कानूनी मान्यता देने से कतराते प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़ा होता है।
अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों की तरह लाहौल जैसे शीत मरुस्थल क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर फैले चरागाह, वन और कृषि भूमि, प्रकृति और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थे। ऊंचे पहाड़ी दर्रों से घिरे लाहौल में कृषि मात्र गर्मियों तक ही सीमित रहती थी और प्राचीनकाल से सामुदायिक भूमि पर आधारित घुमंतू पशुपालन न केवल लाहौला समुदाय बल्कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के भेड़पालकों के लिए जीवन और परम्पराओं का केंद्र बना। आज यह क्षेत्र अपनी व्यावसायिक कृषि और बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है जो आजीविका का महत्वपूर्ण स्त्रोत है।
यह फिल्म औपनिवेशिक काल से अलग-अलग दबावों के चलते सामाजिक-पारिस्थितिक व्यवस्थाओं, विशेष रूप से आम लोगों के अपने सामूहिक वन संसाधनों के साथ संबंधों में बदलाव को दर्शाती है। जहां अंग्रेजी शासकों ने पहली बार इस क्षेत्र के वनों का व्यावसायिक दोहन के लिए कानूनी रूप से अपने अंतर्गत लिया वहीँ आज़ादी के बाद के दशकों में केलांग में जिला मुख्यालय की स्थापना के साथ इमारती और ईंधन की लकड़ी की भारी मांग के चलते स्थानीय वन संसाधनों पर दबाव पड़ा। वर्ष 1979 में फागली उत्सव के दौरान छह दिनों की लगातार बर्फबारी के बाद हुए हिमस्खलनों ने लाहौल घाटी में भयावह त्रासदी लाई, जो आज भी लाहौल घाटी की सामूहिक चेतना में एक दर्दनाक स्मृति के रूप में अंकित है। इस आपदा के चलते 2 गाँव पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य बस्तियों को भारी नुकसान हुआ और मानव और पशुधन की बहुत ज्यादा हानि हुई।
तोद और चंद्रा घाटियों में, 1979 के हिमस्खलन के बाद और भविष्य की जलवायु-आपदाओं के बढ़ते खतरे ने स्थानीय लोगों को अपने वनों के उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर किया। जंगलों ने बड़े पैमाने पर बर्फ के बहाव को रोकने और बर्फ के तापमान को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला मंडलों द्वारा अपने गाँव की सीमाओं के भीतर वन उपयोग को नियंत्रित करने से, न केवल अपने गाँव को बल्कि अपने पड़ोसी गांवों के लोगों को भी सुरक्षित किया है। देखा देखी में अन्य गांवों ने भी अपनी वन सीमाओं को बंद करना शुरू कर दिया जिससे जंगलों में उपलब्ध जुनिपर (शुक्पा या शूर) जैसी विशिष्ट और पारंपरिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों के उपयोग को नियंत्रित करने की प्रथा शुरू हुई। इस सुरक्षा उपाय के अलावा क्षेत्र के लोगों ने विलो (बेली) के वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया था, जिससे चारे की ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिली और वनों पर दबाव कुछ हद तक कम हुआ।
वन विभाग की योजनाएं, जैसे डीडीपी और सांझी वन योजना के अंतर्गत किए गए वनीकरण को लोगों ने असफल बताया, खासकर तब जब स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना वनीकरण किया गया। जबकि महिलाओं के नेतृत्व में स्थानीय वन स्वशासन की पहल से सकारात्मक परिणाम मिले, जिसमें अत्यधिक दोहन से, जो जुनिपर के जंगल झाड़ी में तब्दील हो गए थे, उनको बचा कर घने जंगल में तब्दील किया, जिसमे विभिन्न गांवों में परिणाम भिन्न-भिन्न थे। कुछ ने वन क्षेत्र में वृद्धि की बात कही, जबकि अन्य ने यथास्थिति बतायी। इस प्रकार के कार्यों की सफलता ने 1979 जैसी विनाशकारी घटनाओं को रोकने में भूमिका निभाई। अपने वन संरक्षण प्रयासों के अलावा, स्थानीय लोगों ने हाल ही में बड़े पैमाने पर आने वाली जलविद्युत परियोजना और अंधाधुन पर्यटन योजनाओ का सक्रिय रूप से विरोध भी किया है, जिसे महिलाओं ने स्थानीय पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के रूप में मुखर किया। स्थानीय महिलाओं ने बिना किसी औपचारिक कानूनी मान्यता के ही क्षेत्र के पारिस्थिकी संतुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं हैं।
अधिकारों की मान्यता के लिए कठिन संघर्ष:
1980 के वन संरक्षण अधिनियम और उसके बाद राज्य और केंद्र के वन नियमों ने वन भूमि तक स्थानीय पहुंच को सीमित कर दिया, विशेष रूप से नौतोड़ नीति के तहत भूमि का वितरण जो भूमिहीन और सीमांत किसानों के आवास और खेती के लिए आवश्यक था। आज, वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन में वन विभाग ने जो बाधाएं खड़ी की हैं उनका प्रभाव लाहौल ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में स्पष्ट रूप से दिखता है। इस कानून का उद्देश्य सामुदायिक वन स्वशासन को स्थानीय लोगों की वन भूमि पर आजीविकाओं के लिए निर्भरता और संरक्षण के माध्यम से मजबूत करना था, लेकिन प्रशासनिक भ्रम और राजनीतिक ताकतों द्वारा इसे व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। यूएनडीपी और जाईका जैसी एजेंसियां हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु संकट अनुकलन के नाम पर बड़ी परियोजनाएं चला रही हैं – पर इनमें भी वन अधिकारों के मुद्दे को संबोधित कर वन-निर्भर समुदायों के साथ साझा प्रबंधन के प्रयास गौण हैं।
विडंबना यह है कि जिन महिलाओं पर अन्य कार्यों का बोझ पहले से ही बहुत ज्यादा हैं उन पर वनों को बचाने का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है वो भी बिना किसी लाभ या अधिकारों की मान्यता के। इन सब के बीच, वन विभाग जंगल पर कानूनी मालिक के रूप में नियंत्रण बनाए है। यह नियंत्रण न केवल व्यापक नीति परिवेश में बल्कि दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भी व्याप्त है। आज भी, औषधीय पौधों और लघु वन उपज के परमिट महिला मंडलों या ग्राम सभाओं के परामर्श के बिना जारी होते हैं और इससे प्राप्त राजस्व वन विभाग को जाता है। विभाग की यह कार्यप्रणाली महिलाओं के अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है, जिससे उनके लिए जंगल के संसाधनों से संरक्षण में हुए खर्चों को पूरा करने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। स्थानीय समुदायों का ज़मीनी संवाद और सामाजिक पहल, जो न सिर्फ उपयोग सम्बंधित बल्कि भूमि संसाधनों के स्वशासन के लंबे इतिहास को दर्शाता है।
रोहतांग सुरंग के खुलने के कारण क्षेत्र में जो तेजी से व्यावसायीकरण फैल रहा है और नये खतरों का संकेत महिलाओं ने साफ़ दिया। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई विनाशकारी आपदाओं के परिपेक्ष में, इस फिल्म के माध्यम से हमारा लक्ष्य एक ऐसा संवाद शुरू करना है जो स्थानीय समुदायों को सामूहिक भूमि के वास्तविक संरक्षक के रूप में केंद्रित करता है और साथ ही समुदाय कैसे आपदा जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उस पर रौशनी डालता है।
Bano Haqq Kathare – A film Synopsis, Himdhara Collective, 40 minutes, Hindi (with English subtitles)
Whose forests are these? ‘Ours, else whose? We take from it as we do from friends, with
care’.
Bano Haqq Kathare presents people’s narratives from the trans-Himalayan Lahaul valley where women’s collectives worked for over three decades to govern forests striving for a shared guardianship of the commons. And yet the labour they put in to build resilient communities remains unrecognised in state’s development and conservation policies and programs. People highlight the non-implementation of the Forest Rights Act 2006 and its importance as measure of recognising role of local communities, especially Mahila Mandals as forest commons’ custodians.
Like other high Himalayan regions, the widespread pastures, forests and farm lands were an integral part of nature and day to day life in this cold desert area. Transhumant pastoralism was not just a local mainstay, an indicator of the diverse livelihood and cultural practices of Lahaul surrounded by high mountain passes where agriculture was possible only in its short summers.
Since time immemorial seasonal graziers from other areas of Himachal brought their sheep to the valley every year. Today, this region is known for its commercial agriculture and off season vegetable cultivation which provides crucial livelihood support. The film traces the shifts in socio-ecological systems, particularly local relationships with the commons since the colonial times, when the British empire took over the forests for commercial exploitation. Post independence, the high demand for timber and fuelwood by the local administrators with establishment of the district headquarters at Keylong led to a stress on the local forest resources. A catastrophic avalanche in the year 1979, a six-day ordeal during the Fagli festival in the Lahaul Valley, is etched as a painful memory into the collective consciousness of the Lahaul Valley. The calamity resulted in the complete annihilation of two villages, while several other settlements suffered substantial damage and loss of human and livestock.
The aftermath of the 1979 avalanches and the looming threat of future climate-disasters in the Tod and Chandra valleys compelled the locals to regulate use of the remaining temperate forests. The forests’ presence played a crucial role in preventing slab avalanches, drifting of snow, massive snowslides, and stabilization of snow temperature, averting further avalanche triggers.
Mahila Mandals, local women’s groups, took on the task of regulating forest usage within their village boundaries, protecting not only their own communities but also their neighboring counterparts. As a spin off other villages have also started closing down their forest boundaries evolving systems of regulated use of niche species like Junipers. This protection measure combined with the traditional agro forestry practices that led to willow plantations which helped in fulfilling fodder needs, took the pressure off the forests to some extent.
The forest department’s initiatives in afforestation, such as the Desert Development Program and the Sanjhi Van Yojna, were often regarded as failures, especially when implemented without community involvement. While the local forest governance initiatives spearheaded by women yielded positive results, including the recognition of juniper forests as trees, the outcome varied among different villages. Some reported increased forest cover, while others maintained the status quo. The success of these initiatives was instrumental in averting the catastrophic events like 1979. In addition to their conservation efforts, in recent times locals have actively opposed large-scale hydropower development and tourism, which women have vocalised as threats to the local ecology and economy. Despite their pivotal role in forest governance, local women undertook their responsibilities without formal legal recognition.
Uphill Battle for Recognition of rights:
The introduction of the 1980 Forest Conservation Act and subsequent forest regulations of the State and Centre, restricted local access to forest lands, especially distribution of land under nautor schemes, essential for habitation and farming to landless and marginal farmers. Today, the forest department’s influence is evident in the hurdles it raises in the implementation of the Forest Rights Act 2006 in the region and the state as a whole. This law aimed to strengthen forest governance through livelihood dependence and conservation but was systematically undermined by bureaucratic and political forces. Agencies like UNDP and JICA bringing in climate adaptation funding to the region have also not addressed the issue of forest rights and tenure, failing to emphasize the need for decolonizing forest governance and establishing shared custodianship with the forest-dependent communities.
The irony lies in the women, who shoulder the governance burden, often adding to their already strenuous lives, doing so out of duty without remuneration or rights recognition. Meanwhile, the Forest Department maintains control as the legal owner of the forest. This control permeates not only the broader policy environment but also day-to-day operations. Even today, revenue from permits for medicinal plants and minor forest produce flows to the Forest Department without Mahila Mandals’ consultation. This functioning of the department undermines women’s authority and decision-making, leaving little room for them to benefit from the forest’s resources. It perpetuates traditional notions of forest ownership. The narratives and collective actions from the ground reveal a long history of local engagement in not just using but also governing land resources.
As the film concludes, women warn of the impacts of rapid commercialization in the region due to the Rohtang tunnel’s opening despite the connectivity it has brought. In the backdrop of recent catastrophic disasters across Himachal Pradesh, through this film we aim to generate a dialogue that centres indigenous communities, as genuine custodians of their commons, and how they can play a pivotal role in reducing disaster risk.
