Recognise forest rights through FRA to protect and restore ecosystems
Joint Statement from Himachal environment and community organisations
‘Planting a tree’ to celebrate World Environment Day has been reduced to a symbolic tradition. But is this enough for conservation of our ecology? The efficacy and use of plantation drives is being questioned all across the world today. These drives, especially when conducted by the government tend to be a wastage of resources due to poor survival rates. Further, trees are just one part of our ecosystem which comprises soil, grasslands, scrubs, wetlands, wildlife and even human beings. The United Nations has termed this as ‘ecosystems restoration’ decade in the context of the World Environment Day. Given this context we need to look deeply at where forest dependent communities stand vis a vis ecosystems & their protection plus restoration.
In India, especially in the Himalayas communities have co-existed with nature since times immemorial – dependent on it for day-to-day life and livelihoods. Because of this connection between forests and local livelihoods and culture-communities across the landscape fought to protect the ecosystems they inhabit from destruction – be it the Chipko movement in Uttarakhand 50 years ago or the recent struggles in tribal district of Kinnaur to highlight the ill-effects of dams and hydropower projects – indigenous and forest dependent people have protected forest resources.
It is unfortunate then that these historical custodians of forests were labelled ‘encroachers’ and ‘thieves’ as their livelihoods were displaced from forests sometimes to build dams, highways and cities and at other times in the name of conservation were restricted from using the forests citing forest laws. This has happened in Himachal too, where communities like pastoralists and farmers are slowly getting alienated from the forests. This jeopardizes their capacity to protect the forests too – whether from natural calamities like fires or from indiscriminate felling.
Forest revival and afforestation programs, it is understood world over, are only successful when local communities are made incharge, and are given full access to use the forest and make decisions about its management. We have examples of community forest management like Gramya Jungles of Orissa and Van Panchayats of Uttarakhand. This became part of the Forest Policy in 1988 which is why programs like Joint Forest Management were planned for participatory governance of forests. However, in these too the forest department retained their control and communities were used as labour to plant trees.
Based on these experiences and the repeated evictions of forest dependent people from their rightful use it became apparent that there was a need for a law that recognised the community’s right to both use and protect/ govern the forest. It was after years of struggle that the Forest Rights Act 2006 was passed by the parliament of India. The Act recognises individual and community rights over any kind of forest lands for those dependent on these for their bonafide livelihood needs before 13th December 2005. The act also recognises development rights and community management rights. Himachal, where 2/3rd of the landscape is legally classified as ‘forest’ – there is a tremendous need and potential to implement this law to secure the land and livelihood rights of people on forest lands be they for fuelwood, fodder, pastures as well as farming and shelter.
Today it has been 15 years since the passing of FRA but in Himachal its implementation is in the doldrums. While 20 lakh forest rights claims have been accepted all across the country in Himachal only 164 claims have been recognised where as 2700 are pending with the administration at various levels. The key reasons for the poor implementation include – lack of political will, misinformation about the act amongst the line officials, distrust of the people leading to non-filing of claims and inadequate awareness amongst common people. Ironically, the state government has shown great enthusiasm in using this act to grant forest land for village development activities, the rest of the rights namely individual and community forest use and management rights are languishing due to state negligence and actively blocking the granting of these rights.
In the last 5 years community voices from Kangra, Chamba, Kinnaur, Lahaul-Spiti, Sirmaur and Mandi have been raising the demand for the implementation of this law in the state. It was after this that the state government was forced to announce that it would implement the Forest Rights Act in mission mode in the state in 2018. The tribal department also worked on trainings and making educational material on the act. However, these are yet to be properly distributed at the village level.
In March 2020 post the pandemic led lockdown the FRA implementation process received a setback. Even as gram sabha meetings and FRC processes came to a grinding halt the economy too got hit. During this time, it became evident more than ever that it is the land and forest-based livelihoods that are available to rural communities to fall back on for survival. Whereas the Government should be focused on strengthening land and nature based livelihoods for the local communities. However, the focus of the state remains on pushing destructive commercial ventures in ecologically fragile areas and valuable farm lands of the state.
The corona virus has taught the world what the climate crisis had already indicated – that we will continue to be victims to such crisis as long as the ecological destruction continues unabated. This calls for a change in the model of ‘development’ which prioritises the basic needs and services rather than run blindly after economic growth which are meant to profit companies and contractors. It is the communities who will now have to believe in their own capacity to manage lives and resources and also call the government to account if our natural resources have to be protected for the future generations.
Signatories
Ajay Kumar, Sanjay Kumar, Advocate Dinesh, Bhoomiheen Bhoomi Adhikar Manch, Himachal
Birbal Chaurhan, Shamlat Sangharsh Samiti, Sirmaur
Gulab Singh and Dhaniram Shamra, Sirmaur Van Adhikar Manch
Joginder Walia Balh Ghaati Kisaan Sangharsh Samiti, Mandi
Jiya Negi, Van Adhikar Samiti, Kinnaur
Kulbhushan Upmanyu, Himalaya Bachao Samiti, Chamba
Lal Hussain, Ghumantu Pashupalak Mahasabha, Chamba
Meera Devi, Nekram,Shyam Singh Chauhan, Paryavaran evam Gram Vikas Samiti, Karsog, Mandi
Himshi Singh and Prakash Bhandari, Himdhara Environment Research and Action Collective
Prem Katoch and Kesang Thakur, Save Lahaul Spiti, Lahaul
Tenzin Takpa and Sonam Targey, Spiti Civil Society, Spiti
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विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के सांकेतिक कार्यक्रम करना एक परम्परा बन के रह गयी है. परन्तु आखिर कितने सफल रहते हैं पौधारोपण के प्रयास ? और क्या केवल पौधारोपण से हमारी वन संपदा का संरक्षण होता है? केवल वृक्ष ही नहीं बल्कि जल, मिट्टी, जीव जंतु, घास, नदी, झील और हम इंसान सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं. भारत में खासकर हिमालयी क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय पीढ़ियों से प्रकृति के साथ रहते आये हैं जिनका जीवन और आजीविका ही वनों पर निर्भर है और जिन्होंने जंगलों का सतत उपयोग करने के साथ में इनको बचाने के लिए कई संघर्ष भी किये हैं – चाहे वो गढ़वाल का चिपको आन्दोलन हो या जन जातीय किन्नौर में जल विद्युत् परियोजनाओं के दुष्प्रभावों को उजागर करने का – वन आधारित समुदायों ने लड़ के हज़ारों हेक्टेयर के जंगलों को दोहन से बचाया है. “पर दुःख की बात ये हैं कि कभी विकास परियोजनाओं तो कभी जंगल बचाने के नाम पर समुदाय अपनी ज़मीन आधारित आजीविकाओं से हाथ धो बैठते. काग़ज़ों में वन भूमि की मालिक सरकार थी और है और इन जंगलों पर आश्रित लोगों पर ‘अतिक्रमण’ का आरोप लगा कर बेदखल किया गया. हिमाचल में, जहां अधिकतर सरकारी भूमि वन विभाग के नियंत्रण में है, यहाँ की भी यही हकीकत है. संयुक्त राष्ट्र ने इस पर्यावरण दिवस को ‘पारिस्थितकी तंत्र के सुधार’ का दशक घोषित किया है.परन्तु पर्यावरण संरक्षण और वनों को पुनर्जीवित करने का काम बिना समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित किये हुए नहीं हो सकती. पूरे देशभर में ऐसे कईं उदाहरण हैं – जैसे उड़ीसा में ग्राम्य जंगल और हिमालयी क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य में वन पंचायत – जहां समुदायों ने अपने स्तर पर वन प्रभंधन का सफल काम किया . 1988 के बाद समुदायों का वन संरक्षण में भागीदार बनाने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन योजना और कई अन्य नामों से योजनायें चलायी गयी लेकिन इन योजनाओं में लोगों की भागीदारी को केवल पौधारोपण करने तक सिमित रही बल्कि पूरी योजना में वन विभाग का ही नियंत्रण रहा. इन अनुभवों से ये सीख मिली कि जब तक वनों आश्रित समुदायों को वनों पर उनके अधिकार और उपयोगों को कानूनी मान्यता नहीं दी जाती तब तक इन संसाधनों का दोहन भी होता रहेगा – इसी बात को आधार बनाते हुए 2006 में वन अधिकार कानून बनाया गया. यह कानून किसी भी प्रकार की वन भूमि पर निर्भर समुदाय जिसके उपयोग13 दिसंबर 2005 से पहले के हैं उनको इस कानून के तहत पट्टों के लिए दावे भरने का अधिकार देता है.
हिमाचल के कुल भौगालिक क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा कानूनी रूप से वन क्षेत्र घोषित हैं जिसमें से शयद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ ग्रामीण समुदायों का वन उपयोग न हो. हिमाचल में खेती योग्य भूमि काफी कम है और अधिकतर समुदाय घास, चारा, पत्ती, जलाऊ लकड़ी, जड़ी बूटी और ऐसे दसियों उपयोगों के लिए वनों पर निर्भर है. हिमाचल की इन परस्थितियां में एक बहुत बड़े भूभाग में वन अधिकार कानून के द्वारा समुदायों की वन आधारित आजीविका को सुरक्षित करते हुए उनकी वन संरक्षण में कानूनी रूप से उनकी भूमिका को सुनश्चित किया जा सकता है. इस साल कानून को पारित हुए 15 साल हो गये है परन्तु हिमाचल में वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन अत्यंत चिंताजनक स्थिति में हैं. पूरे भारत में जहां 20 लाख वन अधिकार दावे मंज़ूर किये गये उनमें हिमाचल प्रदेश का योगदान केवल 164 है और आज तक हिमाचल में केवल 2700 दावे पेश किए गए हैं.
इसके पीछे मुख्य कारण हैं – राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी, कानून को ले कर प्रशासन के बीच ग़लतफहमी और जानता में कानून को ले कर अविश्वास. विडंबना की बात तो यह है कि एक तरफ सरकार लगातार FRA के अंतर्गत निजी और सामूहिक अधिकारों की प्रासंगिकता देखने में असफल रही तो वहीं दूसरी तरफ तेज़ी से इसी कानून की धारा 3(2) जिसके तहत गाँव विकास कार्यों के लिए वन भूमि दी जाती है उसको बड़ी तत्परता के साथ लागू किया – इस आधे अधूरे क्रियान्वयन से कानून के उद्देश्य को ले कर अधिकारियों के बीच और भ्रांतियां फैलीं.
पिछले 5 वर्षों में वन अधिकार कानून के लिए कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, लाहौल, स्पिति, सिरमौर और मंडी में अलग अलग समय पर संघर्ष हुए हैं जिसके चलते राज्य सरकार को इस कानून को लागू करने की घोषणा विधान सभा के दिसंबर 2018 के सत्र में करनी पड़ी थी. राज्य के जन जातीय मंत्री ने मिशन मोड़ में कानून लागू करने का वादा किया था. इसी के बाद अप्रैल 2019 के लोक सभा चुनावों के दौरान भी यह मुद्दा ज़ोरों शोरों से उठाया गया. जन जातीय मंत्रालय को ज्ञापन भेजे गये जिसमें निल दावों की बात उठायी गयी. साथ ही लगातार प्रशिक्षण और जानकारी की कमी की समस्या को भी अलग अलग जिलों से FRC के प्रतिनिधियों ने उठाया.
मार्च 2020 में कोरोना महामारी की खबरें आयीं और 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित हो जाने के बाद वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन जैसे थम ही गया हो. ग्राम सभाओं की कार्यवाही और गाँव में जागरूकता के कार्यों में रुकावट आने से और महामारी तथा लॉकडाउन के चलते आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गयी. पर इस दौरान यह बात भी उभर के आई कि स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारे जंगल और ज़मीन के संसाधन ही हमारा सहारा हैं. फिर भी सरकार की नज़र में आर्थिक स्थिति को सुधारने का मतलब बड़ी जलविद्युत् परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देना है – और वो काम तो सरकार लॉक-डाउन के बीच में भी चला रही थी. परन्तु जनता के लिए आज भी संसाधनों की सुरक्षा ही जीवनरेखा है. संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता हमें आज से पहले इतनी महसूस नहीं हुयी – कोरोना वायरस ने पूरे विश्व का ध्यान इस बात पर आकर्षित किया है कि वनों के दोहन से, जलवायु संकट से नई महामारियां और बिमारियाँ पैदा होने की संभावना बरकरार रहेगी. आम जनता को यह भी विशवास रखना होगा की यह संसाधन हम से बहतर आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई और नहीं बचा सकता. यही नारा चिपको से सुन्दरलाल बहुगुणा ने भी दिया था कि ‘आज हिमालय की ललकार , वन पर का गाँव अधिकार’.
हस्ताक्षरकर्ता
अजय कुमार, संजय कुमार, एडवोकेट दिनेश, भूमिहीन भूमि अधिकार मंच
बीरबल चौहान, शामलात संघर्ष समिति, सिरमौर
गुलाब सिंह और धनिराम शर्मा, सिरमौर वन अधिकार मंच
जोगिन्दर वालिया, बल्ह घाटी किसान संघर्ष समिति, मंडी
जिया लाल नेगी, जिला वन अधिकार समिति, किन्नौर
कुलभूषण उपमन्यु, हिमालय बचाओ समिति, चंबा
लाल हुसैन और मनोज जरियाल, घुमंतू पशुपालक महासभा, चंबा
मीरा देवी, नेकराम और श्याम सिंह, पर्यावरण एवं ग्राम विकास समिति, करसोग, मंडी
हिमशी सिंह और प्रकाश भंडारी, हिमधरा पर्यावरण समूह
प्रेम कटोच और केसंग ठाकुर, सेव लाहौल स्पीती
तेनजिन ताक्पा और सोनम टारगे, स्पीती सिविल सोसायटी
