प्रेस विज्ञप्ति: शामलात भूमि का निजीकरण भूमिहीन दलित परिवारों व आम जनता के लिए खतरा
शामलात संघर्ष समिति ने 1974 कॉमन लैंड वेस्टिंग कानून में हुए 2001 के संशोधन को ख़ारिज करने कि करी मांग
शामलात संघर्ष समिति, सिरमौर के प्रतिनिधियों ने सिरमौर में राजस्व विभाग द्वारा निजी भूमि मालिकों के पक्ष में ‘शामलात भूमि’ के अंधाधुंध हस्तांतरण में लापरवाही पर चिंता जताई है| इस मामले में शामलात संघर्ष समिति और राज्य के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एक ज्ञापन राजस्व और अन्य भूमि कानूनों की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत किया। इस हाईपावर कमिटी का गठन 2 सितंबर 2020 को विधायक रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में क्या गया था |
आजादी के बाद राज्य में किए गए पथ-प्रदर्शक भूमि सुधारों में, लगभग 8 प्रमुख कनून बनाये गए, जिनमें से एक है – एच.पी विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974। “इस कानून का मुख्य उद्देश्य था गांव की शामलात भूमि (गाँव के आसपास के जंगल, नदी के किनारे, सामान्य चरागाह भूमि, पथ आदि जिन पर पहले पंचायतों का हक था और उन्ही के द्वारा प्रबंधन किया जाता था) को राज्य सरकार के निहित करना ताकि इसे भूमिहीन परिवारो(ऐसे किसान जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है) में बांटा जा सके”, भूमिहीन भूमि अधिकार मंच हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता दिनेश कुमार ने बताया| हालाँकि इस कानून का मकसद गरीबों के साथ-साथ आम लोगों के हितों कि रक्षा करना भी था, लेकिनजमीन पर इसका क्रियान्वयन खराब और अभावग्रस्त रहा।
इसके अतिरिक्त, भूमि का एक हिस्सा सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित पूल (reserved pool) के अंतर्गत रखा गया – चारागाह, घास और ग्राम कल्याण गतिविधियों के लिए। 2004 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के पास 10 लाख एकड़ (7.88 लाख आरक्षित पूल और 2.74 लाख आवंटन योग्य श्रेणी) से अधिक शामलात भूमि उपलब्ध थी।
सिरमौर जैसे जिले में जहाँ कि लगभग 30% आबादी अनुसूचित जाति कि श्रेणी में आती है इनमें अधिकतर हाशिए पर खड़े या भूमिहीन किसान हैं। पुरानी जजमानी या बेठ प्रथा के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवार तथाकथित उच्च जाति परिवारों के लिए बंधुआ मजदूरी करते थे और बाद में अंग्रेजों के लिए आरक्षित वनों में भी इस तरह की मज़दूरी करते थे| इन समुदायों को गाँव (पंचायत) की शामलात ज़मीन पर ‘काबिज़ किया गया’ | विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के पारित होने के साथ, कई लोग 1974 के कानून के लाभार्थी बनने थे और उन्हें ‘नौतोड़’ मिलनी थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन की प्रक्रिया अधूरी रही।
2001 में, हिमाचल सरकार ने मूल अधिनियम 1974 में संशोधन पेश किया जिसके अनुसार राज्य में निहित शामलात भूमि 1950 के पहले दर्ज ‘मूल मालिकों’ को बहाल की जा सकती है । जबकि, 1950 से पहले भूमि के मालिक केवल जमींदार जातियाँ थीं लेकिन इन जमीनों में भूमिहीन परिवार निर्भर थे और आज भी हैं जो अधिकतर अनुसूचित जाति कि श्रेणी में आते हैं”, दलित विकास संगठन जिला सिरमौर के बीरबल चौहान ने कहा।
इस जमीनी हकीकत के बावजूद इन लोगों के अधिकारों के संरक्षण के बिना 2001 के संशोधन के तहत भू-हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई और 2016 तक अकेले सिरमौर जिले में 6.9 लाख बीघा भूमि ‘पुराने मालिकों’ के पक्ष में हस्तांतरित की गई।
2001 के संशोधन के नकारात्मक प्रभावों ख़ास कर शक्तिशाली जमींदार जातियों द्वारा भूमि पर कब्ज़ा करने पर , 2016 में शिलाई तहसील के एसडीएम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसमें भूमि हकदारों द्वारा शामलात भूमि के उपयोग पर आने वाली बाधाओं को उजागर किया गया। इस मामले में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जिसमें 2001 के संशोधन के कारण होने वाले हस्तांतरण की असंवेधानिकता पर तीखी टिप्पणियां की गईं।
आदेश के अनुसार उस समय मौजूद शिलाई की रेवेन्यू एजेंसी द्वारा 2001 के संशोधन को लागू करते समय कई अनियमिताएं की गयीं और जो भी बदलाव आज तक हुए हैं वे बिना किसी विस्तृत अध्ययन के, जो भी दस्तावेज़ मौजूद होते थे व व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर पटवारखानों में बैठ कर किए गये | इसके अतिरिक्त, 2001 के संशोधन के गलत क्रियान्वयन के परिणामस्वरुप वापस की गयी ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर कुछ प्रभावशाली सह-मालिकों द्वारा दावा किया जा रहा है | इससे मौजूदा PWD रोड, I&PH योजनाएं, ब्लाक विकास योजनाएं, डिस्पेंसरी, स्कूल इत्यादि का भविष्य कुछ प्रभावशाली सह-मालिकों के सद्भाव पर निर्भर हो गया | इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब गाँवो के लोगों पर पड़ा व उन्हें नियमित खतरे व डर में जीना पड रहा है | यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहता है क्योंकि एम्बुलेंस को निजी या ‘नौट पास्ड’ सड़कों पर जाने की अनुमति नही होती | “हमारे समक्ष विशेष रूप से सिरमौर के अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा प्राप्त धमकियों के मामले सामने आए हैं, जिन्होंने 2001 के संशोधन के तहत हो रहे विभाजन पर सवाल उठाने की कोशिश की है। जमींदारों द्वारा कई लोगों पर हस्ताक्षर कर अपने अधिकृत ज़मीन को छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है”,शामलत संघर्ष समिति के मस्तराम ने कहा |
संगठनों ने इस ज्ञापन में 2001 के संशोधन के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और राज्य में इस संशोधन के प्रभाव और विभाजन की प्रकृति की जांच करने वाले एक श्वेत पत्र की मांग की है। 2001 के संशोधन की संवैधानिक वैधता की फिर से जांच कर उसे ख़ारिज करने की आवश्यकता है, साथ ही अन्य भूमि कानूनों जैसे कि टेनेंसी एक्ट और लैंड सीलिंग एक्ट 1972 जो भूमि संपत्ति की मात्रा पर एक सीमा लगाते हैं व भविष्य में और भूमि के अधिग्रहण को भी रोकते हैं। शामलात संघर्ष समिति ने एसडीएम शिलाई के 2016 के आदेशों को लागू करने का भी आह्वान किया है, जिसके तहत 2001 के संशोधन के तहत किए गए सभी विभाजनों को ख़ारिज किया गया है। “राज्य में भूमिहीन और हाशिए के समुदायों को आवंटित नौतोड़ भूमि के सभी मामले, खास कर के allotable pool के तहत आवंटित भूमि के मामलों को मंजूरी देने के लिए तत्काल आदेश दिए जाने चाहिए” |
अधिक जानकारी के लिए
Birbal Chauhan: |Ajay Kumar | Himshi Singh
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Press Note: Privatization of Shamlat land a threat to commons and landless Dalit people
Shamlat Sangharsh Samiti demands quashing of 2001 amendment of 1974 common lands vesting law
Representatives of Sirmaur based Shamlat Sangharsh Samiti have raised alarm over the reckless partitioning and mutation of common land categorized as ‘shamlat deh’ or ‘shamlat’ by revenue authorities and officials in favour of private land owners across the district. Endorsed by various social organizations from across the state, a submission has been made to the High-Powered expert committee set up under the Chairpersonship of MLA Ramlal Thakur on 2nd September 2020 to review revenue and other land laws. As part of the path breaking land reforms undertaken in the state of Himachal post-independence around 8 key legislations, were introduced, one of which was HP Village Common Land Vesting and Utilisation Act 1974. “The key objective of this law was vesting of village common lands (forest surrounding villages, river banks, common grazing lands, paths etc previously owned and managed by panchayats) with the State so that the same may be distributed to eligible landless persons (farmers with less than an acre of land in their possession)”, according to Sukhdev Vishwapremi of Bhoomiheen Bhumi Adhikar Manch.
Additionally, part of the land was under reserved pool for common purposes – grazing, pastures and for village welfare activities. As per figures from a 2004 government committee report more than 10 lakh acres (7.88 lakh reserved pool and 2.74 lakh allottable category) of shamlat land was available with the State in the given year. While the intent of this law was pro-poor as well as favouring larger public interest by the protection of the commons, its implementation on the ground remained poor and lackadaisical.
In a district like Sirmaur close to 30% of the population belongs to the Scheduled Caste categories and are marginalized or landless farmers. Under the old Jajmani or Beth system, Scheduled Caste families used to do bonded labor for the privileged caste families. These communities were typically ‘settled’ on the Shamlat land of the village (panchayat) and were completely dependent on shamlat lands as commons – for livestock rearing and other forest related activities. With the passage of various land reform laws, many of them were to be beneficiaries of the 1974 law and allotted ‘nautor’ but the process of allotment in revenue records remained incomplete.
In 2001, the State Government of Himachal Pradesh introduced an amendment in the principal act 1974. According to this amendment “land recorded as ‘shamlat tika Hasab Rasad Malguzari’ or by any such other name in the ownership column of jamabandi would no longer be vested with the State and thus be restored to the ‘original owners’ or right holders. This was to be done through the process of mutation. “However, the owners of land before 1950 were ONLY the landed castes. Whereas on the grounds these lands are either inhabited by landless people mostly belonging to dalit community having houses, farms or are being used by them as grass plots/pastures”, said Birbal Chauhan of Dalit Shoshan Mukti Manch, Sirmaur.
Despite this ground reality, the process of mutation under 2001 amendment was started without protection to the rights of these rights holders and by 2016, 6.9 lakh bigha of land was mutated in favour of the ‘old owners’ in Sirmaur district alone.
In view of the negative effects of the 2001 amendment, mostly importantly, the consolidation of land ownership by the already powerful landed ‘upper’ castes, a petition was filed in the SDM Court of Shillai Tehsil in 2016, highlighting the obstacles raised by the landholders on the use of shamlat land for common purposes. In this case the Sub-divisional Magistrate issued a critical order that made scathing observations on the adverse nature and extent of mutations that occurred owing to the 2001 amendment.
As per the order the Revenue Department Shillai while implementing the 2001 amendment, did not follow due procedure and without due diligence, made ‘complete changes’ to the revenue records. Whereas the process of partition and mutation requires a detailed ground truthing on by revenue officials in the field which was not done. The order further observed that before implementation no special investigation was carried out on the status of implementation of the 1974 rules. All the changes that have taken place till date are done without any detailed regional study, by sitting in the Patwar Khanas with whatever documents were available and based on personal information. As a result of this some influential proprietors claimed a lion’s share over reverted lands going from anywhere between 100 to 500 bighas.
This also made the future of existing PWD Roads, I&PH schemes, block development schemes, dispensaries, schools etc. dependent on the goodwill of some influential co-owners. This privatization of shamlat further exacerbated the caste based discrimination in the region by consolidating control of so called upper castes on land, and has also become a source of atrocities on scheduled caste communities. “We have received complaints and cases especially from Sirmaur about threats received by members of the Scheduled castes who have tried to raise questions in the matter of partitioning using the 2001 amendment. Pressure is being exercised by landed caste members to sign away their legitimate rights on land under their occupation”, added Mastram of Shamlat Sangharsh Samiti.
The submission has demanded a moratorium on the implementation of the 2001 amendment and a white paper examining the impact of 2001 amendment in the state and nature of partitioning that has taken place. The constitutional validity of the 2001 amendment needs to be re-examined and must be quashed along with its implications for other land laws like the Tenancy laws and the Land Ceiling Act 1972 which puts a limit on the amount of land holding and also bars future acquisition beyond permissible limits. The Shamlat Sangharsh Samiti has also called for implementation of the 2016 orders of SDM Shillai whereby all partitions carried out under the 2001 amendment be declared null and void.
“Immediate orders for clearing cases of nautor and other land allotments made to landless and marginalized communities in the state, especially of the allottable pool lands under the common land vesting law should be ensured”, said the submission
For further information, contact:
Birbal Chauhan |Ajay Kumar | Himshi Singh
Copy of Shamlaat Submission to Higher Authorities 3007
SDM Shillai order 2016 on 2001 amendment
