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- Close to 150 women representatives of Panchayats, Mahila Mandals and Forest Rights Committees, gathered today at Rekong Peo, Kinnaur for an awareness program on the Forest Rights Act 2006. The program was organised jointly by rights and inform the gathering about the provisions of the law, especially the role of women in implementation.
- The Forest Rights Act, passed by the Parliament in 2006 is a legislation which recognises the individual and community rights of forest dependent communities to use as well as manage and conserve their forest lands. Not only is this law crucial for Scheduled tribe areas like Kinnaur, but it also contains special provisions for ensuring the representation and participation of women.
- Women are one of the most important stakeholders in the process because of their connection with land. Besides agriculture, they are engaged in the arduous task of collecting firewood, leaf litter, grass and fodder from the forest. But whenever crucial decisions concerning forest rights are to be taken, women are invisibilised. Community management and protection of forests in an ecologically-sensitive area like Kinnaur holds a special significance for the world in general and for tribal and traditional forest dwelling communities in particular. This initiative empowers local gram sabhas to take decisions for their own well being.
- The Forest Rights Act considers women equal right-holders in the forest land. In the implementation of these laws, a special status has been given to women. In the Forest Rights Committee at least one-third of the members should be a woman. Sub-divisional Committees and District level committees should have at least one woman member. A Gram sabha meeting convened to decide on forest rights should also have a quorum of at least one-third women present during the meeting. “This law is important for women because the title of Individual Forest Right is issued in favour of both the male and female heads of the family” said Ratan Manjri, the head of Mahila Kalyan Parishad that has been advocating for land rights for tribal women. Aradhna Devi Zila Parishad and DLC member, Indu Kiran, BDC and SDLC member and Sarita, Zilla Parishad, Kalpa all addressed the gathering empahsising the importance of the law for tribal livelihoods.
- It has been 15 years since the coming into effect of the Forest Rights Act, 2006, still Himachal Pradesh has been considerably slow compared to other states in the implementation of the Act. Only 129 Individual Forest Rights and 35 Community Forest Rights have been officially recognised in the state till now, of which 76 people have received the title for their houses in Lahaul spiti District. Forest Committees created under the Act and government officials responsible for implementing the law are not well informed and trained on FRA. As a result, there are several misconceptions and myths causing delays in implementation of the Forest Rights Act . In Kinnaur recently 80 Individual Forest Rights claims have been recommended by SDLC Pooh. “However, there are many mending claims that need urgent action. In recent months the district administration has shown a positive attitude and we hope the implementation of FRA will move speedily in the coming days”, according to Jiya Lal Negi of Zila Van Adhikar Samiti Kinnaur.
News Coverage
- जन जातीय क्षेत्र किन्नौर में पंचायतों, महिला मंडलों तथा वन अधिकार समितियों की महिला प्रतिनिधियों का एक दिवसीय सम्मलेन आज रिकांग पियों में आयोजित किया गया. महिला कल्याण परिषद्, जिला वन अधिकार समिति किन्नौर तथा हिमधरा समूह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार कानून 2006 पर जागरूकता फैलाने का था । सम्मलेन में हिमधरा पर्यावरण समूह की महिला सदस्यों और जिला वन अधिकार समिति के संयोजक ने वन अधिकार कानून के प्रावधानों पर जानकारी दी और महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताया।
- वन अधिकार कानून संसद द्वारा 2006 में पारित एक ऐसा कानून है जो वन भूमि पर आजीविका के लिए निर्भर समुदायों को वन भूमि के निजी तथा सामूहिक उपयोग और वन प्रबंधन का अधिकार देता है। यह कानून न केवल लाहौल जैसे जनजातीय क्षेत्रों और यहाँ रहने वाले समुदायों के लिए अहम है बल्कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ख़ास प्रावधान रखे गये हैं। गौरतलब है कि समाज में ज़मीन और जंगल के साथ सबसे अधिक जुड़ाव महिलाओं का है जो खेती बाड़ी के अलावा जलाऊ लकड़ी, पत्ती, घास, चारे एकत्रित करने के कठिन काम को संभालतीं हैं। लेकिन जब भी कोई निर्णय लेने हो या अधिकारों की बात आती है तो महिलाओं को नज़रअंदाज़ किया जाता है।
- हिमाचल प्रदेश के लाहौल जैसे क्षेत्रों में महिला मंडलों ने पिछले कुछ दशकों में वनों को बचाने और बढ़ाने के काम में प्राथमिक भूमिका निभायी है। जहां उन्होंने अपने खुद के वन उपयोग को भी नियंत्रित किया है। किन्नौर जैसे प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सामूदायिक प्रबंधन के प्रयासों का यहाँ के भूगोल और जन जातीय समाज दोनों के लिए ही बहुत महत्व है, जो ग्राम सभा को अपनी वन भूमि से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार देकर सशक्त बनाता है।
- वन अधिकार कानून महिलाओं को वन भूमि पर बराबर का हकदार और दावेदार मानता है। इस कानून के क्रियान्वयन में महिलाओं के लिए ख़ास जगह बनाई गयी है। वन अधिकार समिति में कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है; उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति में भी कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इस कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के लिए एक तिहाई महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। “इस कानून की सबसे सराहानीय बात यह है कि इसमें व्यक्तिगत अधिकारों का पट्टा परिवार के दोनों मुखिया – महिला और पुरुष के नाम पर जारी किया जाता है”, महिला कल्याण परिषद् की संयोजक रतन मंजरी ने कहा.सभा में ज़िला परिषद सदस्य और DLC मेंबर अर्राधना, BDC पुह, और SDLC इंदु कुमारी ने भी इस कानून की एहमीयत की बात रखी।
- यदि समाज की आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं और बिना इनके श्रम के हम आगे नहीं बढ़ सकते तो महिलाओं को ज़मीन और संसाधनों पर भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वन अधिकार कानून 2006 को लागू हुए 15 साल हो गए हैं लेकिन आज भी इस कानून के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश बाकी सभी राज्यों से सबसे पीछे है। प्रदेश में अभी तक 129 व्यक्तिगत व 35 सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता मिली है जिसमे लाहौल में 76 व्यक्तिगत मकान के पट्टे मिले हैं। दिसंबर 2018 में राज्य के जनजातीय मंत्री श्री रामलाल मार्कंडे ने विधानसभा में वादा किया था कि सरकार वन अधिकार कानून को “राज्य में मिशन मोड” में लागू करेगी. परन्तु आज तक इस कानून के तहत गठित वन अधिकार समितियों और सरकारी अधिकारियों में कानून को लेकर प्रशिक्षण की कमी है। जिसके चलते वन अधिकार कानून को लेकर आज भी कई भ्रांतियां फैली हुई हैं।
“किन्नौर में हाल में 80 व्यक्तिगत अधिकार SDLC पूह द्वारा मंज़ूर किये गये हैं पर अभी भी पूरे जिले में हजारों दावे या FRC या SDLC स्तर पर लंबित पड़े हैं. प्रशासन ने हाल में जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे हमें उम्मीद है कि अब इस कानून का क्रियान्वयन तेज़ी से बढेगा”, जिला वन अधिकार समिति के जिया लाल नेगी ने कहा.
