Supreme court orders restricting provisions of Section 3(2) FRA 2006 in Himachal Pradesh adversely impacted development rights for welfare activities; Have further derailed FRA progress in the state: Report
While the Supreme Court orders around eviction of rejected claims of forest dwellers under FRA in the country last year received much attention, the court’s orders ( IA no. 3840 OF 2014 in the Godavarman Case of 1995 *CWP NO. 202 OF 1995) regulating Section 3(2) of the FRA in the state of Himachal, seem to have escaped public scrutiny. On 11th March 2019, a full stay on all green felling and forest diversion (under FRA 2006 and FCA 1980)in Himachal was imposed which was partially relaxed later but the Supreme court sought all proposals to be brought in front of it before further diversion. The bench headed by Justice Arun Mishra and Justice Deepak Gupta based their order on a report submitted by a Supreme Court Monitoring Committee, headed by a retired PCCF, V.P Mohan, that concluded the forest diversions under FCA 1980 and FRA 2006 were leading to green felling and deforestation in the state.
HimdharaCollective, a Himachal based environment research and action group, has released a report on the implications the Supreme Court’s orders on development rights for basic welfare facilities in the state. The orders, according to the report not just brought to a screeching halt the implementation of Section 3(2) of the FRA which grants powers to gram sabhas and Divisional Forest Officers to divert up to 1 hectare of forest land for 13 types of village welfare activities like roads, schools, community centers, PDS shops, etc but has further slowed down the already sluggish pace of FRA implementation in the state. In a state where two-thirds of the geographical area is categorised as ‘forest’ and diverting even a small piece of land for village amenities was an uphill task, the FRA provided a major relief for access to these basic services.
The report titled ‘Missing the forest for Trees’, assesses the ground reality behind the conclusions drawn by the Supreme Court Monitoring Committee based on which these diversions have been restricted. “We have found that the Supreme court’s orders need to be reviewed urgently”, stated authors of the report. Data from the Forest department for cases under section 3(2) of the Forest Rights Act 2006 from 2014 to 2019 (up to January 2019), was analysed to reveal that
- 17237 trees were felled in an area of 887.56 hectares for 1959 activities in 41 of the 45 forest divisions of the state in the above-said period.
- Roads, followed by schools and community centers dominated the type of activities carried out. Of the total land diverted 91% is for roads. It was found that almost 64% of these diversions showed ‘nil’ trees felled. The average number of trees felled per hectare is very low (19.52) and it may be induced that most activities have been carried out in areas with open forest or no trees
- Case studies we carried out in Mandi and Kangra district showed the desperate need for amenities like village link roads and schools. In Himachal there remain about 41% villages that have no road connectivity which affects access to health, education and market centers.
- On the other hand, large development activities like four-lane highways, hydropower projects, and transmission lines, have had a much larger ecological footprint in terms of tree loss. Close to 80,000 trees have already been felled for 8 sections of four-lane highways in the state, for instance. Of all the diversion carried out since 1980, more than 60% is for hydropower projects and transmission lines which have impacted forest ecosystems irreversibly. “Forest diversion for FRA is minute and incomparable”.
“If the Forest Survey of India’s statistics are showing that the ‘green cover’ for the Himachal has increased by 333 sq.kms in the last couple of years, then on what basis has the conclusion of loss of forest cover been drawn”, said members of the collective. Data clearly shows that it is in this period that forest diversions under FRA also gained momentum and hence the conclusions of the VP Mohan Committee hold no ground.
Why development rights under FRA important for Himachal?
In a state where the revenue department and panchayats hardly have any land available with them, FRA provides relief for communities to access basic welfare facilities, which should be seen as their fundamental right and therefore should not be hindered.
The Forest Rights Act was passed by the parliament of India in 2006 recognising that across the country there are lakhs of communities dependent on land which is legally categorised as ‘forest land’ and are unable to exercise their basic livelihood and development rights due to extremely strict forest laws. Under this act’s Section 3(1), forest dependent communities can file claims for their individual and community rights exercised before the cut-off date of 13th December 2005.
“As it is Himachal has been sluggish with FRA implementation and only 136 titles have been issued under section 3(1). But at least the government was proactive with the implementation of section 3(2). With the Supreme court orders regulating this provision, there seems to be an impression amongst the implementing agencies and officials that there is an over-all blockade on FRA in the state” added members of the collective.
The report has recommended that the state government and nodal agency for the Act – the Central Ministry of Tribal Affairs, put forth the case in favour of section 3(2) of the FRA strongly in front of the Supreme Court and also move swiftly to ensure implementation of all provisions of this law in Himachal.
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सर्वोच्च न्यायालय ने गोदावार्मन मामले में हिमाचल में FRA के अंतर्गत मूलभूत सेवाओं के निर्माण के लिए वन हस्तांतरण पर लगाई रोक से राज्य में कानून के क्रियान्वयन को पहुंची और चोट: रिपोर्ट
पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय का वन अधिकार कानून के अंतर्गत दिया गया बेदखली का आदेश रास्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना रहा । परन्तु पिछले वर्ष ही मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता द्वारा गोदावार्मन केस के अंतर्गत हिमाचल के सन्दर्भ में दिया गया वन अधिकार कानून से जुड़ा एक और आदेश सुर्ख़ियों में नहीं आया । 2006 में भारतीय संसद द्वारा पारित वन अधिकार कानून (FRA)की धारा 3(2) के अंतर्गत 13 प्रकार की स्थानीय विकास परियोजनाओं, जैसे सड़क, स्कूल, आंगनवाडी आदि, के लिए 1 hectare तक ‘वन भूमि’ का हस्तांतरण ग्राम सभा के प्रस्ताव तथा वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकार (डी.ऍफ़.ओ) की मंज़ूरी से संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में पेड़ों की छंगाई के मामले में (केस संख्या IA 3840 ऑफ़ 2014 गोदावार्मन रिट याचिका 202 ऑफ़ 1995)सेवानिवृत वन संरक्षक वी.पी.मोहन की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की थी । इस कमिटी ने FRA के अंतर्गत होने वाले हस्तांतरण पर रोक लगाने का सुझाव कोर्ट को फरवरी 2019 में दिया क्योंकि कमिटी के अनुसार हिमाचल में इससे बड़े स्तर पर पेड़ कटान होने की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने वी.पी.मोहन कमिटी के सुझाव को मानते हुए पहले डी.ऍफ़.ओ द्वारा वन हस्तांतरण तथा पेड़ कटान पर पूरी रोक लगाई थी परन्तु मई 2019 में यह आदेश दिया कि वन हस्तांतरण के प्रस्ताव पहले न्यायालय को प्रस्तुत किये जायेंगे।
इस निर्णय के चलते FRA की धारा 3(2) की प्रक्रियाएं थम गयीं और राज्य में यह बात फैल गयी कि सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार कानून पर रोक लगा दी है और अब डी.ऍफ़.ओ नई परियोजनाएं मंज़ूर नहीं कर सकते।वैसे तो FRA का क्रियान्वयन हिमाचल में कई चुनौतियों में घिरा रहा है और आज तक राज्य में केवल कानून के अन्तर्गतं केवल 136 सामूहिक और निजी दोवों को पट्टे मिले हैं. लेकिन कम से कम राज्य सरकार कानून की धारा 3(2) के तहत मूलभूत सेवाएं विकसित करने में सक्रीय रही और 2014 से ले कर 2019 तक राज्य में करीब दो हज़ार स्थानीय परियोजनाएं इस प्रावधान से बनीं थी। परन्तु पिछले वर्ष से, न्यायालय की दखल के बाद, यह प्रक्रिया भी थम गयी है ।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के जनता पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए हिमाचल स्थित स्वायत पर्यावरण संस्था, हिमधरा समूह द्वारा एक अध्ययन रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी गयी है। इसमें FRA के तहत स्थानीय विकास कार्यों के लिए हुए वन हस्तांतरण और पेड़ कटान से जुडी जानकारी का विश्लेष्ण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 41 वन प्रभागों से निम्न जानकारी मिली
| कुल वन प्रभाग | कुल विकास कार्य | कुल हस्तांतरित वन भूमि (हेक्टेयर) | कुल कटे पेड़ |
| 41 | 1959 | 887.56 | 17327 |
- कार्यवार हस्तांतरण की सूची देखें तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा सड़क परियोजनाओं की गतिविधियाँ हैं और सबसे अधिक वन हस्तांतरण गाँव तक सड़क पहुंचाने के लिए किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि आज भी हिमाचल में 41% ऐसे गाँव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं – ख़ास कर चंबा, मंडी, किन्नौर, शिमला, जिलों के कई क्षेत्र इस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं।
- सड़क के बाद सबसे अधिक परियोजनाएं थी स्कूल और सामुदायिक भवन (जैसे महिला मंडल या पंचायत भवन) परन्तु इन परियोजनाओं के लिए अधिक वन क्षेत्रफल इस्तेमाल नहीं हुआ और नाहीं इतने पेड़ कटे हैं। औसतन किसी भी परियोजना के लिए लगभग 12 कनाल भूमि (आधा बीघा से थोड़ा कम) का हस्तांतरण किया गया।
सभी परियोजनाओं को मिला कर देखें तो प्रति हेक्टेयर (27 कनाल) में 19 पेड़ और प्रति कार्य औसतन 9 पेड़ कटे। कुल परियोजनाओं में 64% ऐसी थी जहां एक भी पेड़ नहीं कटा – इसका कारण है कि अधिकतर वन क्षेत्र जिसका इस्तेमाल हुआ उसमें वन या पेड़ नहीं थे।
जब सरकार के फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट यह कहती है कि 2015 के बाद प्रदेश के ग्रीन कवर में 333 वर्ग किमी का इजाफा हुआ है जबकि 2015 के बाद ही वन अधिकार कानून के अंतर्गत हस्तांतरण की गतिविधियों ने भी तेज़ी पकड़ी है तो फिर किस आधार पर न्यायालय की कमिटी ने ये कहा की FRA के तहत वन हस्तांतरण पर्यावरण के लिए हानिकारक है ।
क्यों हिमाचल के लिए है FRA के तहत विकास का अधिकार ज़रूरी?
हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां भू-भाग का दो तिहाई हिस्सा वन भूमि की श्रेणी में आता है – एक तरफ वन भूमि से जुड़े केंद्र के कड़े नियम हैं और दूसरी तरफ राजस्व विभाग और पंचायतों के पास ना के बराबर भूमि उपलब्ध है – ऐसे में FRA जो सभी प्रकार की वन भूमि पर लागू होता है, ने गाँव के मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने के लिए रास्ता खोला ।
FRA लागू होने से पहले हर छोटी परियोजना के लिए वन हस्तांतरण की मंज़ूरी वन संरक्षण कानून 1980 के तहत केंद्र वन मंत्रालय दिल्ली से लेनी पड़ती थी। यह प्रक्रिया न केवल जटिल और अधिक समय लेने वाली थी बल्कि इसमें वन भूमि हस्तांतरण के लिए अलग से पैसे जमा करवाने पड़ते थे। इन कारणों से कई स्थानीय विकास की गतिविधियाँ फाईलों तक ही सीमित रही या लंबित होती गयीं।
वन अधिकार कानून वन भूमि पर बसे समुदायों को वनों के व्यक्तिगत और सामुदायिक उपयोग और संरक्षण में बराबर का भागीदार मानता है। हिमाचल के वनों और स्थानीय जनता के भविष्य के लिए यह कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की क्षमता रखता है। साथ ही एक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सामुदायिक विकास आदि जनता के मूलभूत अधिकार हैं।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हिमाचल सरकार को जनता का पक्ष न्यायालय के समक्ष पुरजोर तरीके से रखना चाहिए ।साथ ही राज्य सरकार केन्द्रीय जन जातीय मंत्रालय (जो FRA क्रियान्वयन की NODAL AGENCY है) को इस केस से अवगत कराए ताकि वो इस मामले में कोर्ट के समक्ष कानूनी पक्ष रखें ।राज्य में इस कानून को पूर्ण रूप से लागू करने की तरफ जल्द से जल्द कदम उठाने चाहियें।
जारीकर्ता: मांशी आशर, प्रकाश भंडारी, अदिति वाजपेयी, सुमित महर और हिमशी सिंह (हिमधरा समूह)
FOR MORE INFORMATION: write to himdhara@riseup.net
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