हिंदी के लिए नीचे स्क्रोल करें Press Note: 15th October 2019 Death of 52 year old Dama Devi due to bureaucratic apathy and intimidation: Public Representatives and Civil Society Groups submit Fact Finding Report to DC Mandi. On 26th July, a 52 year old healthy and active Dama Devi, resident of Village Daangel (Tehsil Chachyot) […]
In a travesty of the Forest Rights Act set up to protect indigenous communities, members of the Lippa tribal village in Himachal Pradesh are being denied individual forest rights. Text by Manshi Asher Photographs by Sumit Mahar Himachal Pradesh, a State where two-thirds of the landscape is categorised as forest and 90 per cent of […]
A Himalayan village’s struggle to assert its forest rights Manshi Asher 01 September 2019 Karam Sain led the way through the narrow paths of the temperate forest near the tribal village of Lippa, located in the Kinnaur district of Himachal Pradesh. The cool May air was filled with the scent of dried chilgoza pine cones, […]
वन अधिकार कानून देश में लागू हुए एक दशक से ज्यादा हो गया पर आज भी इस कानून को सरकारें ढंग से लागू नहीं कर रहीं हैं. एक तरफ हिमाचल जैसे राज्य हैं जहां इसका क्रियान्वयन बहुत धीमी गति से चल रहा है तो कई ऐसे राज्य हैं जहां लाखों दावे भरे गए हैं परन्तु […]
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में शिमला प्रेस क्लब और हिमधरा प्रयावार्ण समूह ने मिल कर राजधानी में आधे दिन की मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया. वर्कशॉप में हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट पर गहराई में चर्चा हुयी जिसमें हिमधरा समूह की मांशी आशर और सुमित महर के साथ वरिष्ठ पत्रकार पी […]
हिंदी के लिए नीचे स्क्रोल करें Forest Rights is key issue for Himachal electorate: Van Adhikaar Manch submits peoples’charter on FRA to major parties contesting Lok Sabha Elections As the polling date for 17th Lok Sabha elections draw closer in Himachal Pradesh, voices against the non-implementation of the Forest Rights Act 2006 (FRA) continue to gather momentum […]
Article by Vaishnavi Rathore The Supreme Court order of February 13, 2019 on the forced eviction of more than 1,000,000 forest-dwelling households from forestlands across 16 states, once again brought to the fore the sharp ideological divide around the politics of ‘forest’ land ownership. Articulations by the ‘conservation’ lobby in support of the order also […]
भारत के 17वे लोक सभा चुनाव के माहौल में, क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल के सबसे बड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडी जिसमे लाहौल-स्पीती, किन्नौर, भरमौर और कुल्लू ज़िले शामिल हैं में वन अधिकार कानून का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. मंडी शहर के सेरी मंच पर हिमाचल वन अधिकार मंच द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना […]
आज 3 अप्रैल को हिमाचल वन अधिकार मंच ने मंडी में एक प्रेस वार्ता में बताया के 11 अप्रैल को वन अधिकार कानून को प्रभावी और न्यायपूर्ण तरीके से लागू करने की मांग को ले कर मंडी में सेरी मंच पर होगा एक दिवसीय धरना. मंच के सदस्यों ने बताया कि यह कानून हिमाचल राज्य […]
EVEN as the Supreme Court has stayed its order directing state governments to evict occupants from forestland whose claims for land titles under the Forest Rights Act (FRA) have been rejected, about 20 lakh tribal and other forest-dependent families across the country continue to be on tenterhooks. The order was passed on a petition filed […]