Report | Missing the forest for trees/ हिमाचल में ‘वन अधिकार’ पर एक और वार

Supreme court orders restricting provisions of Section 3(2) FRA 2006 in Himachal Pradesh adversely impacted development rights for welfare activities; Have further derailed FRA progress in the state: Report While the Supreme Court orders around eviction of rejected claims of forest dwellers under FRA in the country last year received much attention, the court’s orders […]

वन अधिकार कानून 2006: जनता की मांगों के साथ 22 जुलाई को जिला-स्तरीय कार्यक्रम का आव्हान!

वन अधिकार कानून देश में लागू हुए एक दशक से ज्यादा हो गया पर आज भी इस कानून को सरकारें ढंग से लागू नहीं कर रहीं हैं. एक तरफ हिमाचल जैसे राज्य हैं जहां इसका क्रियान्वयन बहुत धीमी गति से चल रहा है तो कई ऐसे राज्य हैं जहां लाखों दावे भरे गए हैं परन्तु […]