‘अवैध कब्जेदारों’ को पंचायती चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना भूमि हकदारों, छोटे किसानों व महिलाओं के साथ नाइंसाफी! नियमों को रद्द कर वन अधिकार कानून का हो जल्द क्रियान्वयन – हिमाचल के जनसंगठनो कि मांग! पंचायती राज व्यवस्था ऐसे तो विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम […]
